शिल्प में हो रहा है सुधार

आइएनटीटीयूसी अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य दोला सेन ने िकया दावा

प्लांट में मजबूत स्थिति बनाने के िलये मिलकर काम करने की दी हिदायत

दुर्गापुर : आइएनटीटीयूसी से संबद्ध दुर्गापुर स्टील प्लांट मजदूर यूनियन का तीसरा सम्मेलन रविवार को विधान भवन में आयोिजत हुआ. उद्घाटन राज्यसभा सदस्य व संगठन की अध्यक्ष दोला सेन, प्रदीप बनर्जी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया. सम्मेलन में आइएनटीटीयूसी के कार्यकारी अध्यक्ष निरोधवरण विश्वास, महासचिव अपूर्व मुखर्जी, दुर्गापुर शिल्पांचल के आइएनटीटीयूसी अध्यक्ष प्रभात चटर्जी, डॉ निखिल बनजीॅ, एके सिंह आिद उपस्थित थे. सुश्री दोला सेन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने शिल्प बचाओ, श्रमिक बचाओ का नारा िदया है.

इसी कारण परिवर्तन की सरकार गठित होने के बाद औद्योिगक हड़ताल पर पाबंदी लगा दी गई है. किसी भी सूरत में बंदी बर्दाश्त नहीं की जायेगी. इससे पूर्व की वाममोर्चा की सरकार में हड़ताल आम बात थी. श्रम यूनियन सीटू बात-बात में औद्योिगक हड़ताल करती थी. इसका प्रत्यक्ष प्रभाव उद्योगों पर पड़ा. कल-करखाने एक-एक कर बंद होते गये. विकास के मामले में राज्य काफी पिछड़ गया. मुख्यमंत्री के प्रयास से राज्य में शिल्प में सुधार हो रहा है. वर्ष के अंत तक काफी िनवेश होने की संभावना है. उन्होंने कहा कि चाय, डीवीसी और पोर्ट का मुख्यालय राज्य से दिल्ली ले जाने की साजिश रची जा रही है. आइएनटीटीयूसी इसे कभी सफल नहीं होने देगा. एएसपी को प्रबंधन साजिश के तहत बंद कर देना चाहता है.

केंद्र की गलत नीति के कारण ही एएसपी बंदी के कगार पर है. उन्होंने कहा कि हाल के दिनो में संगठन के चुनाव में हुई हार की समीक्षा की जा रही है. संगठन के लिए काम करें जिससे प्लांट में बेहतर स्थिति बन सके. सम्मेलन के अंत में कमिटी गठित की गई. इसमें अध्यक्ष प्रदीप बनर्जी, सीनियर उपाध्यक्ष प्रभात चटर्जी, महासचिव अपूर्व मुखर्जी, सहसचिव स्नेशीष घोष एवं कार्यकारिणी निरोधवरण िवश्वास को बनाया गया.

शीघ्र लागू हो सातवां वेतन आयोग

दुर्गापुर. डीवीसी मज़दूर संघ से संबद्ध अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ कोलकाता शाखा ने डीवीसी टावर्स में सभा का आयोजन िकया गया. संघ के महामंत्री सुजीत राय ने कहा िक डीवीसी में अति शीघ्र सातवां वेतन लागू करना होगा और इस विषय में सभी ट्रेड यूनियन के साथ वार्ता करनी होगी. मृत श्रमिकों के आश्रितों को जल्द नौकरी देनी होगी. जो नौकरी करना नहीं चाहते हैं, उन्हें 20 लाख रुपये देने होंगे. पद्दोन्नति संबंधी िनयम जल्द से जल्द लागू िकया जाये. डीवीसी को और अत्याधुनिक बनाना होगा.