पुनर्वास को मिलेगी सर्वाधिक प्राथमिकता

दायित्व. तापस बनर्जी ने अड्डा चेयरमैन का दायित्व संभाला

विधायक तापस बनर्जी ने गुरुवार को अड्डा के चेयरमैन पद का दायित्व संभालने के बाद विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी. उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम, दुर्गापुर नगर निगम व जिला परिषद की मदद से विकास योजनाओं को समय पर लागू करने की पहल होगी.

आसनसोल : आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकार (अड्डा) के चेयरमैन का दायित्व गुरुवार को विधायक तापस बनर्जी ने संभाला. उन्होंने पहले आसनसोल कार्यालय और बाद में दुर्गापुर कार्यालय में जाकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीइओ) सुमित गुप्ता व अन्य अधिकारियों से मुलाकात की. सनद रहे कि इसके पहले भी वर्ष 2011 में उन्होंने आसनसोल नगर निगम के मेयर रहते समय इस दायित्व का निर्वाह डेढ़ वर्षो तक किया था. विधानसभा चुनाव के पहले भी उन्हें वाइस चेयरमैन का दायित्व मिला था.

प्रभार लेने के बाद चेयरमैन श्री बनर्जी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बार भी विकास को प्राथमिक एजेंडा बना रखा है. उसी एजेंडे को प्राथमिकता देकर विकास की गति तेज करने को प्राथमिकता दी जायेगी. इसके लिए आसनसोल नगर निगम तथा दुर्गापुर नगर निगम के साथ बेहतर समन्वय तैयार कर विभिन्न योजनाओं को समय पर पूरा करने की कोशिश होगी.

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रानीगंज कोयलांचल की 139 बस्तियों में बसी 33 हजार से अधिक आबादी को पुनर्वासित करना है. भूमिगत आग व धंसान से बचाने के लिए इस महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी गयी है. उन्होंने कहा कि इसके पूर्ववर्ती कार्यकाल में भी उन्होंने इस दिशा में काफी पहल की थी. करीब 70 फीसदी बुनियादी कार्य पूरा कर लिया गया है. मुख्य कार्य ननकोल बियरिंग इलाके में इनको पुनर्वासित करना है.

इसके पहले जिन स्थलों का चुनाव किया गया है, वहां पेयजल सुविधा पर्याप्त नहीं है. प्रभार लेने के बाद ही उन्होंने इस संबंध में सीइओ श्री गुप्ता से लंबी बात की है, ताकि पानी उपलब्ध कराने के संबंध में सार्थक पहल हो सके. उन्होंने कहा कि झरिया (झारखंड) में भी पुनर्वास की योजना चल रही है. वहां की संस्था के साथ भी अनुभवों का आदान-प्रदान किया जा सकता है.

श्री बनर्जी ने कहा कि अड्डा विकास योजनाओं की नोडल एजेंसी है. इसका कार्य विकास योजना को पूरा कर उसे स्थानीय शासी निकाय को सौंप देना है. उन योजनाओं के रखरखाव की जिम्मेवारी संबंधित एजेंसी की है. उन्होंने कहा कि आसनसोल में डीहिका वाटर प्रोजेक्ट का मामला हो या शहर के सौंदर्यीकरण के लिए सड़कों के विकास का मामला. निर्माण कर उन्हें आसनसोल नगर निगम को सौंप दिया गया है. उसका रखरखाव निगम का दायित्व है.

उन्होंने कहा कि राजनीतिक संरक्षण हो या अन्य संरक्षण, अड्डा की जमीन पर बड़ी संख्या में अतिक्रमण किया गया है. उनकी कोशिश होगी कि अधिसंख्य जमीन पर से अतिक्रमण हटाया जाये ताकि उसका अधिक से अधिक उपयोग हो. उन्होंने कहा कि इसके पहले औद्योगिक विकास के लिए संस्था के स्तर से सैक ड़ों कंपनियों को जमीन आवंटित की गयी है.

शिकायतें मिल रही हैं कि उनमें से अधिक का उपयोग नहीं किया गया है. इन जमीन की जांच कर उक्त जमीन को वापस लेकर उसे लैंड बैंक में शामिल करने की पहल की जायेगी. उन्होंने कहा कि पहले से चल रही योजनाओं को समय पर पूरा किया जायेगा.