कोयला चोरी रोकने के लिए युद्धस्तर पर कार्रवाई का निर्देश
कोयला चोरी से जुड़ी पिछले तीन साल की प्राथमिकी की स्टेटस रिपोर्ट जमा करने को कहा गया
कोयले के एक भी टुकड़े का अवैध कारोबार नहीं हो, यह सुनिश्चित करने का आदेश
एडीपीसी के पुलिस आयुक्त, बीरभूम, बांकुड़ा और पुरुलिया के पुलिस अधीक्षक को दिया निर्देश.
आसनसोल :चार जिलों पश्चिम बर्दवान, पुरुलिया, बीरभूम और बांकुड़ा में अवैध कोयले के कारोबार पर अंकुश लगाने में नाकाम पुलिस के कार्यों से नाखुश कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीबी राधाकृष्णन और न्यायाधीश अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने आदेश दिया कि बिना किसी नाकामी केपुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्राधिकार में राष्ट्रीय संपत्ति कोयले का अवैध कारोबार नहीं हो. आसनसोल दुर्गापुर कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त, पुरुलिया, बांकुड़ा और बीरभूम के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि युद्धस्तर पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इस अवैध कारोबार को रोकना होगा.
कारोबार को रोकने की दिशा में अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर पुलिस कर्मी अनुशासनात्मक मुद्दों के साथ-साथ अन्य शिष्टाचार के मामलों में खुद पर जोखिम को आमंत्रित करेंगे. अधिवक्ता पार्थो घोष द्वारा चार जिलों में चल रहे अवैध कोयला के कारोबार से देश को हो रही आर्थिक क्षति के मुद्दे को लेकर दायर रिट पिटिशन पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश दिया. अदालत के इस आदेश से पुलिस आधिकरियों में दहशत छा गया है.
सनद रहे कि अधिवक्ता पार्थो घोष ने वर्ष 2009 में इसीएल के आवासों में अवैध कब्जा से मुफ्त बिजली और पानी के मद में देश को हो रही आर्थिक क्षति के मुद्दे पर रिट पिटिशन दायर की थी. जिसपर लगातार सुनवाई चल रही है. श्री घोष ने वर्ष 2012, 2016, 2017 और 2019 में चार जनरल एप्लिकेशन (जीए) दायर किया जो इस रिट पिटिशन के साथ जुड़ गया.
जिसमें उन्होंने ऊक्त चार जिलों में धड़ल्ले से हो रही राष्ट्रीय संपत्ति कोयले की चोरी से देश को हो रही आर्थिक क्षति का मुद्दा उठाया. जिसपर सुनवाई के दौरान अदालत ने कोयले की चोरी रोकने में पुलिस की भूमिका पर असंतोष जाहिर किया.
