वेबसाइट के जरिये समस्या आयेंगी जिले में, निष्पादन का विवरण वेबसाइट के पोर्टल में अपलोड करना होगा
दुर्गापुर में पांच जिले के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण
आसनसोल/दुर्गापुर : विभिन्न माध्यमों से मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य की जनता द्वारा भेजी जा समस्याओं का समाधान सात दिन के अंदर करने की पहल राज्य सरकार ने शुरू की. राज्य सरकार ने इसके लिए नया वेबसाइट बनाया है. जनता की शिकायतों को जिला स्तर पर विभाजन करके वेबसाइट के माध्यम से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, जिनसे भी जुड़ी समस्या होगी उनको भेजी जाएगी.
समस्या का निष्पादन सात दिन के अंदर करके वेबसाइट के पोर्टल में अपलोड करके जिला और पुलिस प्रशासन को राज्य सरकार को अवगत कराना होगा. इस मुद्दे को लेकर दुर्गापुर सृजनी हॉल में पांच जिला पश्चिम बर्दवान, पूर्व बर्दवान, बांकुड़ा, बीरभूम और पुरुलिया जिला के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ. मुख्यमंत्री कार्यालय के वरीय अधिकारी शिविर में जिला के आधिकरियों को प्रशिक्षण दिया.
राज्य की जनता की समस्याओं से अवगत होने के लिए सरकार ने ‘ दीदी को बोलो’ कार्यक्रम की शुरुआत की है. इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार के पास प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग फोन करके अपनी और इलाके की समस्याओं की जानकारी सरकार को भेज रहे हैं. इसके अलावा भी आम जनता किसी भी समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) या समस्या से जुड़े विभागीय मंत्री के कार्यालय को पत्र लिखकर अवगत कराते हैं.
राज्य सरकार ने इन सभी समस्याओं का निष्पादन सात दिन में करने का निर्णय लिया है. इसके लिए एक वेबसाईट तैयार किया गया है. जनता की सभी शिकायतों को सीएमओ में लाकर जिला स्तर पर उनका विभाजन किया जाएगा. विभाजन के बाद जिस जिला की जो भी समस्या होगी, उस समस्या को वेबसाईट के जरिये उस जिले को भेज दी जाएगी.
समस्या यदि पुलिस से जुड़ी होगी तो पुलिस के पास और जिला प्रशासन से जुड़ी होंगी तो जिला प्रशासन के पास चली जायेगी. उस समस्या का सात दिन में समाधान करके वेबसाईट के पोर्टल पर अपलोड करना होगा. सूत्रों के अनुसार सड़क, पेयजल आदि समस्या का समाधान सात दिन में संभव नहीं है. वैसी समस्यायों के लिए प्रशासन ने सात दिन के अंदर क्या कार्यवाई की उसकी जानकारी राज्य सरकार को देनी होगी. इस मुद्दे को लेकर पूरे राज्य के सभी जिलों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य आरंभ किया गया है.
आधिकरियों को प्रशिक्षण में सिखाया गया कि किन-किन समस्या का समाधान कैसे करेंगे? वेबसाइट का उपयोग कैसे करेंगे? राज्य के सभी जिलों में प्रशिक्षण का कार्य पूरा होने के बाद इस कार्यक्रम को लागू कर दिया जाएगा. इससे जनता की समस्यायों के समाधान की प्रक्रिया में तेजी आएगी. यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो इसके लिए संबंधित अधिकारी से जवाब मांगा जाएगा.
