शताब्दी और दुरंतो में ऐच्छिक होगा कैटरिंग शुल्क आज से
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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सुविधा. रेलवे बोर्ड का निर्णय, 31 अगस्त से राजधानी एक्सप्रेस में भी हो जायेगा प्रभावी केंद्र सरकार रेल यात्रियों की सुविधा में लगातार बेहतरी लाने के लिए पहलकदमी कर रही है. उनके खाने में मिल रही शिकायतों को देखते हुए जहां न्यू केटरिंग पॉलिसी को कड़ाई से लागू करने का निर्णय लिया गया है, वहीं […]
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सुविधा. रेलवे बोर्ड का निर्णय, 31 अगस्त से राजधानी एक्सप्रेस में भी हो जायेगा प्रभावी
केंद्र सरकार रेल यात्रियों की सुविधा में लगातार बेहतरी लाने के लिए पहलकदमी कर रही है. उनके खाने में मिल रही शिकायतों को देखते हुए जहां न्यू केटरिंग पॉलिसी को कड़ाई से लागू करने का निर्णय लिया गया है, वहीं खाना को अनिवार्यता से हटाकर ऐच्छिक कर दिया जा रहा है. इससे यात्रियों को काफी सहूलियत होगी.
आसनसोल : देश में चलनेवाली वीआइपी ट्रेनों राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस तथा दुरंतो एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों के टिकट में कैटरिंग शुल्क अनिवार्य है. इस अनिवार्यता को क्रमिक रूप से भारतीय रेलवे बोर्ड समाप्त करने जा रहा है.
रेलवे बोर्ड न्यू कैटरिंग पॉलिसी के तहत आगामी 31 जुलाई से सभी दुरंतो तथा शताब्दी एक्सप्रेसट्रेनों में पेंट्रीकार आइआरसीटीसी के हवाले कर देगा. इसके बाद किराये से कैटरिंग शुल्क की अनिवार्यता समाप्त हो जायेगी. अगर यात्री अपनी इच्छा से ट्रेन का खाना पसंद करेंगे,तो उन्हें टिकट के साथ कैटरिंग शुल्क देना पड़ेगा. वहीं पेंट्रीकार का खाना पसंद नहीं करनेवाले यात्रियों को किराया कम देना पड़ेगा.
फिलहाल राजधानी, शताब्दी, दुरंतो में किराये के साथ लगता कैटरिंग शुल्क
175 रुपये से तीन सौ रुपये कम होगा किराया
पूर्व रेलवे जोन अंतर्गत आसनसोल रेल मंडल क्षेत्र से राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस तथा दुरंतो एक्सप्रेस का संचालन होता है.इन सभी ट्रेनों में टिकट के साथ खाना, चाय तथा पेयजल के बोतल का शुल्क वसूला जाता है. इससे यात्रियों के पास मनपसंद खाने का विकल्प नहीं रहता है. अब रेलवे बोर्ड कैटरिंग शुल्क टिकट से हटा रहा है, जिससे किराये में 175 रुपये से लेकर 340 रुपये तक की कमी आयेगी. फिलहाल आसनसोल से दिल्ली तथा आसनसोल से सियालदह जाने में किराया कितना कम होगा, इसका आकलन नहीं किया गया है.
खाने में मिल रही शिकायत के बाद लिया निर्णय
हाल ही में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट आयी, जिसमें कहा गया कि स्टेशनों तथा ट्रेनों में परोसे जानेवाला खाना खाने लायक नहीं है. इसके साथ ही लगातार ट्रेनों के पेंट्री कार के खाने में शिकायतें मिल रही थी. हालांकि रेलवे बोर्ड ने फरवरी में ही न्यू कैटरिंग पॉलिसी लागू की है. लेकिन पॉलिसी को सख्ती से लागू नहीं किया गया था. इसका खामियाजा रेल यात्रियों को भुगतना पड़ रहा था.
अब रेलवे बोर्ड न्यू कैटरिंग पॉलिसी को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है. पूर्व रेलवे के उच्चपदस्थ अधिकारी ने बताया कि आगामी 31 जुलाई तक सभी दुरंतो एक्सप्रेसों तथा शताब्दी एक्सप्रेसों में पॉलिसी पूरी तरह से प्रभावी हो जायेगी. इसके साथ ही आगामी 31 अगस्त तक सभी राजधानी एक्सप्रेसों की पेंट्रीकार आइआरसीटीसी के हवाले कर दी जायेगी. इसके बाद यात्रियों को अपने पसंद से खाने का विकल्प चुनना होगा.
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