जिले में पार्टी दो धड़ों में बंटी, एक-दूसरे पर लगाये गये गंभीर आरोप

विक्षुब्धों ने लिया दोनों को हटाने का संकल्प, जिलाध्यक्ष ने निर्णय राज्य पर डाला

बांकुड़ा : आगामी पंचायत चुनाव तथा जिला में पार्टी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से नाराज जिला भाजपा की सचिव मंडली के कुछ सदस्यां ने प्रदेश माहासचिव डॉ सुभाष सरकार एवं जिला अध्यक्ष विवेकानंद पात्न को हटाने के लिए मोर्चाबंदी करने का निर्णय लिया. इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी ने सामूहिक शपथ भी ली. उल्लेखनीय है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते जिला अध्यक्ष श्री पात्र ने सचिव मंडली के छह सदस्यो को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

नाराज चल रहे नेताओं ने नोटिस मिलने के बाद विरोध सभा का आयोजन किया गया. इसमें जिला उपाध्यक्ष नीलाद्री दाना, दुर्गादास चटर्जी, अजय घटक, जीवन चक्र बर्ती, प्रमोद शीट, नेत्नी मनीषा चटर्जी, रु मेला चक्र बर्ती तथा नंददुलाल दे आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे. श्री चटर्जी एवं श्री घटक ने कहा कि प्रदेश माहासचिव श्री सरकार एवं जिला अध्यक्ष श्री पात्न पर तृणमूल के साथ परोक्ष रूप से घनिष्ठता रखने का आरोप है.

इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से बांकुड़ा जिले में पार्टी को खत्म करने की योजना पर कार्य शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि तृणमूल के खिलाफ कभी भी पूरी गंभीरता से आंदोलन विकसित नहीं किया जाता है. जबकि तृणमूल कर्मियों के द्वारा पार्टी कर्मी नियमित रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं.

उन्होंने कहा कि प्रदेश महासचिव डॉ सरकार आम पार्टी कर्मियों तथा आम जनता के हित में कार्य करने के बजाय करीबी लोगो के कार्य को अधिक महत्व देते हैं.

उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने का कार्य वर्षो से उन्होंने किया है. सही बात कहने तथा पार्टी को मजबूत करने के लिए सक्रिय होने पर उनके तथा उनके सहयोगियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है. दुर्भाग्य की बात यह है कि पार्टी नेताओं को इसकी जानकारी संवाद माध्यमों से मिलती है. उनलोगों को अभी तक कोई नोटिस नही प्राप्त हुआ है. उन्होंने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव को सामने रखते हुए एवं पार्टी के हित में इन दोनों नेताओं को इनके पद से हटाने का निर्णय लिया गया है.

भाजपा जिला अध्यक्ष श्री पात्न ने कहा कि जिला कमेटी के छह सदस्यों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया ह. राज्य नेतृत्व को भी पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया गया है. इस मामले में कोई भी निर्णय राज्य नेतृत्व को ही लेना है.