दिमाग को आराम मिलने से नहीं होगी गलती: ममता बनर्जी
कोलकाता: वर्ष भर बेहतर कार्य करने वाले महानगर के 49 पुलिस कर्मियों को राज्य सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया. शनिवार को आयोजित सम्मान समारोह में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुने गये सभी पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया. सम्मान पाने वालों में एक पुलिस कर्मी को शौर्य पदक, तीन को निष्ठा पदक, […]
कोलकाता: वर्ष भर बेहतर कार्य करने वाले महानगर के 49 पुलिस कर्मियों को राज्य सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया. शनिवार को आयोजित सम्मान समारोह में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुने गये सभी पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया.
सम्मान पाने वालों में एक पुलिस कर्मी को शौर्य पदक, तीन को निष्ठा पदक, 20 पुलिस कर्मी को प्रशंसा पदक और 25 पुलिस कर्मी को सेवा पदक से नवाजा गया. इसके साथ साहस व सत्यता की मिशाल पेश करने वाले महानगर के 15 आम नागरिकों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया.
इसके अलावा सेंट्रल डिवीजन को बेहतर विभाग का सम्मान मिला. जबकि यादवपुर थाना बेहतर थाना घोषित हुआ. इसके अलावा तृतीय बटालियन बेहतर बटालियन व डायमंड हार्बर ट्राफिक गार्ड को बेहतर गार्ड का अवार्ड मिला. मौके पर कोलकाता पुलिस के दो सौ पुलिस कर्मियों को उनके रहने के लिए फ्लैट की चाभी सौंपी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलिस कर्मियों के परिवार के लिए कई नयी योजनाएं बनायी है, जिसमें मॉडल स्कूल, लॉ इंस्टीच्यूट, व अपना घर खुद बनाएं जैसी योजनाएं शामिल है. पुलिस कर्मियों के लिए सरकार की तरफ से सभी योजनाओं को मंजूरी दे दी गयी है.
इन पर काम चल रहा है. जल्द ही उन्हें इन योजनाओं का लाभ मिलेगा. काम के दौरान पुलिस कर्मियों से होने वाली गलती का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि वे भी समाज का एक हिस्सा है. उन पर काम का दबाव ज्यादा रहता है, इसके मुताबिक उनके दिमाग को आराम नहीं मिलता. यही कारण है कि काम के दौरान कभी उनसे गलतियां हो जाती है. जिसे लेकर लोग उनकी आलोचना करना शुरू कर देते है.
उन्होंने कहा कि बड़ी गलती करने पर विभाग की तरफ से आरोपी पुलिस कर्मी को सजा मिलती है, लेकिन इसके पीछे के कारण पर गौर करने की जरूरत है. ममता ने कहा कि आर्थिक किल्लत के बावजूद राज्य सरकार ने ढाई वर्षो में पुलिस विभाग को नये सिरे से सजाना शुरू किया. राज्य में पांच पुलिस कमिश्नरेट का होना व कोलकाता पुलिस की सीमा में बढ़ोत्तरी करना शामिल करना इसी का एक हिस्सा है. जल्द ही राज्य में 45 महिला अदालत व 80 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाये जाएंगे. जिससे अपराधियों को जल्द सजा मिल सके.
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