कोलकाता: जंगलमहल के तीन जिले बांकुड़ा, पुरुलिया व पश्चिम मेदिनीपुर जिले सहित राज्य के आदिवासी व उपजाति बहुल क्षेत्र में राइस मिल की स्थापना करने पर राज्य सरकार की ओर से विशेष सब्सिडी दी जायेगी.
इस क्षेत्र में राइस मिल लगाने पर राज्य सरकार द्वारा 80 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जायेगी. यह जानकारी गुरुवार को राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्र ने नवान्न भवन में दी. उन्होंने बताया कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मिल लगाने पर 80 लाख रुपये व जहां आदिवासियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, वहां मिल की स्थापना पर 55 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जायेगी.
राज्य में कुल 1018 राइस मिल हैं, लेकिन जंगलमहल के मात्र 13 ही राइस मिल हैं. इसलिए राज्य सरकार इसकी संख्या बढ़ाना चाहती है. इस संबंध में केंद्र सरकार ने जो योजना बनायी है, जिसमें राज्य सरकार हिस्सा लेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में कर वसूली में पिछला सारा रिकार्ड टूटनेवाला है. पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कर अदायगी में करीब 32 फीसदी की वृद्धि होगी.
2013-14 के अंत तक राज्य सरकार कुल 40 हजार रुपये की आमदनी करने में समक्ष होगी. इसलिए राइस मिल की स्थापना के लिए दिये जानेवाले सब्सिडी से राज्य सरकार को नुकसान की बजाय भविष्य में काफी फायदा होगा. राज्य सरकार भले ही आर्थिक तंगी से गुजर रही है, लेकिन ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई है कि कर्मचारियों को वेतन भी ना मिल सके.