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चौथे दिन भी जारी रही हड़ताल

कोलकाता: टैक्सी चालकों पर पुलिस ज्यादती, टैक्सी रिफ्यूजल के नाम पर गैर कानूनी ढंग से तीन से पांच हजार रुपये वसूलने के खिलाफ तथा टैक्सी किराये व वेटिंग चार्ज में बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर टैक्सी चालकों की हड़ताल चौथे दिन यानी रविवार को भी जारी रही. हड़ताल का कोलकाता, हावड़ा व निकटवर्ती इलाकों […]

कोलकाता: टैक्सी चालकों पर पुलिस ज्यादती, टैक्सी रिफ्यूजल के नाम पर गैर कानूनी ढंग से तीन से पांच हजार रुपये वसूलने के खिलाफ तथा टैक्सी किराये व वेटिंग चार्ज में बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर टैक्सी चालकों की हड़ताल चौथे दिन यानी रविवार को भी जारी रही. हड़ताल का कोलकाता, हावड़ा व निकटवर्ती इलाकों में व्यापक असर रहा.

टैक्सी चालकों के लगातार हड़ताल के बावजूद उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए राज्य सरकार व परिवहन मंत्री की ओर से किसी भी प्रकार की पहल नहीं की गयी है. इसी बीच एटक समर्थित परिवहन संगठन ने सोमवार को टैक्सी चालकों के प्रति राज्य सरकार के दमनात्मक रवैये के खिलाफ विरोध रैली व स्थानीय मोटर व्हीकल कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है.

इस बात जानकारी प्रदेश एटक के सचिव व कोलकाता टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन के महासचिव नवल किशोर श्रीवास्तव ने दी है. सोमवार की सुबह करीब 11 बजे पार्क सर्कस 7 प्वाइंट क्रासिंग से एटक समर्थित परिवहन संगठन के आह्वान पर आंदोलनरत टैक्सी चालक एकत्रित होंगे. वहां से विरोध रैली स्थानीय मोटर व्हीकल कार्यालय की ओर रुख करेगी जहां धरना प्रदर्शन किया जायेगा. एटक नेता नवल किशोर श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य सरकार के दमनात्मक रवैये व प्रशासन द्वारा लगातार मिल रही धमकियों के बावजूद टैक्सी चालकों की बेमियादी हड़ताल, उनके बुलंद हौसले को दर्शाता है.

यह साफ हो गया है कि दमनात्मक रवैये और धमकियों से टैक्सी चालक डरने वाले नहीं है. राज्य सरकार को रिफ्यूजल के नाम टैक्सी चालकों से तीन से पांच हजार रुपये जुर्माने बंद करने, पैसेंजर चढ़ाने व उतारने के दौरान टैक्सी चालकों के खिलाफ बेवजह ट्रैफिक मामले देना बंद करने, आंदोलन के दौरान परिवहन संगठनों के नेताओं समेत 25 टैक्सी चालकों के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने की पहल करनी होगी. एटक समर्थित परिवहन संगठन टैक्सी चालकों के साथ हैं. संगठन की ओर से साफ कर दिया गया है कि टैक्सियों को जबरन हटा कर विभिन्न जगहों पर रखें जाने वाले मामले में यदि टैक्सियों को नुकसान हुआ या उनके किसी भी हिस्सों की चोरी हुई तो पब्लिक व्हीकल डिपार्टमेंट के खिलाफ क्षतिपूर्ति का दावा कर संगठन द्वारा कानूनी मामला भी दायर किया जायेगा.

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