आलू पर टकराव बढ़ने की आशंका

बीजद कार्यकर्ताओं ने ओड़िशा सीमा में मछली और अंडे लदे ट्रक रोक रखे थे

ममता-नवीन पटनायक के बीच बातचीत के बाद निकला रास्ता

कोलकाता/भुवनेश्वर : आलू के मुद्दे पर पड़ोसी राज्यों से पश्चिम बंगाल के रिश्ते खराब हो सकते हैं. राज्य सरकार ने बढ़ती कीमतों के मद्देनजर आलू पश्चिम बंगाल से बाहर भेजने पर रोक लगा दी है.

इससे ओड़िशा और झारखंड समेत पड़ोसी राज्य खासे नाराज हैं. ओड़िशा में आलू लदा ट्रक न आने देने के विरोध में बीजू जनता दल (बीजद) के कार्यकर्ताओं ने ओड़िशा से पश्चिम बंगाल भेजी जाने वाली मछलियां और अंडे लदे ट्रक रोक लिये थे. लेकिन शनिवार को यह ट्रक पश्चिम बंगाल ले जानेकी इजाजत दे दी गयी. ओड़िशा के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री संजय दासबर्मा ने कहा, ‘पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी सीमा पर रोक कर रखे गये आलू लदे ट्रकों को जाने की इजाजत दे दी है.

कटक और भुवनेश्वर सहित कई जगहों पर कुछ वाहन पहले ही पहुंच गये हैं जबकि राज्य की बाकी जगहों पर भी वाहन जल्द पहुंच जायेंगे.’ दासबर्मा ने कहा कि शुक्रवार को ओड़िशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद इस मसले को सुलझाया गया.

14 रुपये किलो की दर से आलू बेचेगी सरकार

कोलकाता : राज्य सरकार ने रियायती दर पर आलू बेचने के लिए कमर कस ली है. सरकार जगह-जगह लॉरी खड़ी कर 14 रुपये प्रति किलो की दर से आलू बेचेगी. कृषि विपणन विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है.

उधर, जिलों के दौरे से लौटने के बाद ही शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय नवान्न भवन में उच्चस्तरीय बैठक की. मुख्यमंत्री ने राज्य से बाहर जानेवाले सभी मार्गो पर निगरानी कड़ी करने का निर्देश दिया और साथ ही लोगों तक कम कीमत में आलू पहुंचाने की भी हिदायत दी. बैठक में मुख्य सचिव संजय मित्र, कृषि विपणन मंत्री अरूप राय व अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे.

नगर निगम ने रियायती दर पर आलू बेचना शुरू किया : कोलकाता नगर निगम ने पिछले वर्ष की तरह इस बार भी 14 रुपये प्रति किलो की दर से आलू बेचना शुरू किया है.

राज्य सरकार की सहायता से निगम प्रशासन ने शनिवार से महानगर के विभिन्न बाजारों में 14 रुपये प्रति किलो की दर से आलू की बिक्री शुरू की है. उल्टाडांगा, वीआइपी मार्केट, हाथीबागान, शोभाबाजार, इंटाली, पार्क सर्कस, लेक मार्केट, आनंद पालित मार्केट सहित 26 बाजारों में रियायती दर पर आलू की बिक्री शुरू हुई है.

उल्टाडांगा, मिलन मेला एवं हेस्टिंग्स में ट्रकों से भी आलू बेचा जा रहा है. पोस्ता, कांकुड़गाछी, बेहला, शाखेरबाजार, जोका में भी निगम के फेयर प्राइस सब्जी दुकानों में 14 रुपये की दर से आलू बेचा जा रहा है. निगम आयुक्त खलील अहमद ने एक सकरुलर जारी किया है. इस काम में निगम के 260 कर्मचारियों को लगाया गया है.

आलू बेचने के लिए स्वनिर्भर समूहों की महिलाओं को भी प्रोत्साहित करने की योजना बनायी गयी है. इसके लिए निगम उन्हें ऋण दिलवाने में सहायता करेगा. पर दूसरी तरफ महानगर के काफी खुदरा व्यवसायी 14 रुपये की दर से आलू बेचने के लिए तैयार नहीं हैं. उनका कहना है कि जब आलू 12 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध नहीं है तो हम लोग कैसे 14 रुपये में बेचेंगे.

आलू की कीमत 20 रुपये या उससे अधिक है. फलस्वरुप 14 रुपये की दर से आलू खरीदने के लिए लोग बाजारों में टूट पड़े हैं. आलू खरीदने के लिए लोगों को कतार में खड़ा देखा गया. एक बार में किसी भी ग्राहक को अधिक से अधिक पांच किलो आलू देने का नियम बनाया गया है. कृषि विभाग एवं कृषि विपणन विभाग की सहायता से 100 ट्रक आलू विभिन्न जिलों से मंगाये जा रहे हैं. कृषि विपणन विभाग अन्य जिलों में भी इसी तरीके से आलू बेचने का निर्णय लिया है.

आलू पर रोक से होगा नुकसान : व्यवसायी

कोलकाता. व्यवसायियों का कहना है कि आलू पश्चिम बंगाल से बाहर भेजने पर लगी रोक से काफी नुकसान होगा, क्योंकि अगर राज्य की भांति अन्य राज्य भी वहां से आनेवाले उत्पाद यहां भेजना बंद कर दें तो काफी परेशानी बढ़ जायेगी. सब्जियों की कीमतें बढ़ जायेंगी.

व्यवसायी समितियों का कहना है कि किसी भी राज्य में सभी प्रकार के उत्पाद नहीं होते. विभिन्न उत्पादों के लिए राज्यों को दूसरे राज्य पर निर्भर होना पड़ता है. राज्य सरकार ने आलू की कीमत कैसे कम होगी, इस ओर ध्यान नहीं दिया है. राज्य के हिमघरों में कितना आलू है और यहां कितनी खपत होगी.