कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने अब केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन तेज करने का मन बनाया है. केंद्र सरकार ने अब राज्य के कुछ ब्लॉकों में ही 100 दिनों की रोजगार योजना को जारी रखना चाहती है.
साथ ही राज्य के ग्रामीण विकास व पंचायत की कई योजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा राशि भी नहीं दी जा रही है. इसलिए अब इस संबंध में केंद्र सरकार से शिकायत करने के लिए राज्य के पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी स्वयं दिल्ली जायेंगे. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पंचायत मंत्री को दिल्ली जाकर अपनी बात कहने का निर्देश दिया है.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 100 दिनों की रोजगार को पूरे देश में सिर्फ 2000 ब्लॉक में जारी रखना चाहती है और इनमें बंगाल के कुल 341 ब्लॉक में से सिर्फ 124 ब्लॉकों में यह सुविधा दी जाती है.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण लोगों को रोजगार दिलाने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) शुरू की थी. वर्ष 2013-14 में, बंगाल में इस योजना पर 5600 करोड़ रुपये खर्च किये हैं, जो कि पूरे देश में एक मिसाल है.
लेकिन केंद्र सरकार अब इस योजना के लिए अपने हिस्से ही राशि नहीं दे रही है. मनरेगा के तहत बंगाल में 885 करोड़ रुपये बकाया है, जिसे मांगने के लिए पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी दिल्ली जा रहे हैं.
