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बंगाल में CAA के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिंसा, दो की मौत

Updated at : 29 Jan 2020 5:55 PM (IST)
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बंगाल में CAA के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिंसा, दो की मौत

बहरामपुर (पश्चिम बंगाल) : पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बुधवार को संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दो गुटों के बीच हुई झड़प में दो लोगों की मौत गयी, जबकि अन्य एक व्यक्ति घायल हो गया. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि […]

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बहरामपुर (पश्चिम बंगाल) : पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बुधवार को संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दो गुटों के बीच हुई झड़प में दो लोगों की मौत गयी, जबकि अन्य एक व्यक्ति घायल हो गया. पुलिस ने यह जानकारी दी.

पुलिस ने बताया कि सीएए के खिलाफ एक प्रदर्शन कार्यक्रम में जलंगी में दो समूहों के बीच बहस शुरू हुई जो झड़प में बदल गयी. पुलिस के मुताबिक, झड़प तृणमूल पार्टी के स्थानीय नेतृत्व और स्थानीय निवासियों के मंच ‘नागरिक मंचके बीच हुई जिसने सीएए और प्रस्तावित एनआरसी के खिलाफ बंद का आह्वान किया था. बहस प्रदर्शन के तरीके को लेकर हुई. नागरिक मंच से बंद वापस लेने का कहा गया जिसके बाद हालात हिंसक हो गये और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर बम फेंके. झड़प के दौरन कई दो पहिया वाहनों और कारों में भी तोड़फोड़ की गयी और उनमें आग लगा दी गयी

तृणमूल पार्टी के स्थानीय सांसद अबू ताहिर ने झड़प में पार्टी की संलिप्तता से इनकार किया है और उन्होंने आरोप लगाया कि हिंसा करने वाले कांग्रेस और माकपा के सदस्य थे. ताहिर ने कहा, मैंने पुलिस से कार्रवाई करने को कहा. दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक मनोज चक्रवर्ती ने हिंसा में पार्टी के शामिल होने से इनकार किया और सच्चाई सामने लाने के लिए न्यायिक जांच की मांग की. अधिकारी ने बताया कि हिंसा में घायल व्यक्ति को मुर्शिदाबाद चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में ले जाया गया है.

उल्लेखनीय है कि मुर्शिदाबाद में पिछले साल दिसंबर में भी सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी. पश्चिम बंगाल वाम शासित केरल और कांग्रेस शासित पंजाब और राजस्थान के बाद चौथा राज्य है जिसकी विधानसभा ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है. राज्य विधानसभा ने छह सितंबर 2019 को एनआरसी के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित किया था.

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