Mirzapur to Varanasi : मिर्जापुर से वाराणसी पहुंचने में अब लगेगा 45 मिनट कम समय

Mirzapur to Varanasi : मिर्जापुर से वाराणसी की यात्रा करने में अब कम वक्त लगेगा. योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सड़क परियोजना को मंजूरी दी है.

Mirzapur to Varanasi : योगी आदित्यनाथ की सरकार सड़क मार्ग को ठीक करने में लगी हुई है. इस क्रम में मिर्जापुर से वाराणसी की यात्रा को सुगम बनाने वाली योजना को मंजूरी दी गई है. इससे इस रूट पर यात्रा करने में सहमलियत होगी. इस मार्ग पर लगने वाले जाम से मुक्ति भी लोगों को मिल जाएगी. यात्रा करने में अब समय भी कम लगेगा.

दरअसल, लोक निर्माण विभाग (PWD) की ओर से भटौली-कछवां मार्ग के चौड़ीकरण की योजना को मंजूरी दी गई है. प्रस्ताव पास होने के बाद जल्द ही टेंडर जारी होगा. इसके बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा. इस सड़क के चौड़ी होने से स्थानीय लोगों को तो राहत मिलेगी, साथ ही वाराणसी जाने वाले यात्रियों को भी करीब 45 मिनट तक कम वक्त लगेगा.

जाम की समस्या से परेशान रहते हैं लोग

मिर्जापुर से वाराणसी के बीच आने–जाने के लिए तीन प्रमुख मार्ग हैं. मिर्जापुर-औराई, मिर्जापुर-चुनार और मिर्जापुर-भटौली वाया कछवां मार्ग इनमें शामिल हैं. भटौली-कछवां मार्ग सबसे छोटा है, लेकिन यह सिंगल लेन है जिसकी वजह से अक्सर जाम यहां देखने को मिलती है. भटौली पुल और बरैनी तिराहे के पास वाहनों का दबाव अधिक देखने को मिलता है. इससे कई बार घंटों तक जाम लग जाता है और लोगों को परेशानी होती है. इस समस्या को दूर करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा था. इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है.

पढ़ें प्रभात खबर की प्रीमियम स्टोरी : Magadha Empire : अजातशत्रु के बेटे उदयिन ने की थी पटालिपुत्र की स्थापना, लेकिन अन्य शासक निकले नाकाबिल

परियोजना की लागत क्या है?

इस परियोजना पर 16 करोड़ 10 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है. सड़क चौड़ी होने के बाद यात्रा का समय 30 से 45 मिनट तक कम लगेगा. इससे मिर्जापुर से वाराणसी तक की दूरी लगभग डेढ़ घंटे में पूरी लोग कर सकेंगे. यही नहीं, चौड़ीकरण के बाद करीब 20 किलोमीटर की दूरी भी कम हो जाएगी. इससे यात्रियों को जहां समय की बचत होगी, वहीं पेट्रोल-डीजल पर होने वाला खर्च भी अपने आप कम हो जाएगा.

जल्द शुरू किया जाएगा निर्माण कार्य

लोक निर्माण विभाग ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव शासन द्वारा मंजूर किया जा चुका है. जल्द ही टेंडर जारी किया जाएगा. टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा.