लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत प्रदेश के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में निर्धारित परिव्यय को पुनरीक्षित कराने तथा पीएमजीएसवाई-2 के कार्यों के लिए 200 करोड रुपये की किश्त जल्द अवमुक्त कराने का अनुरोध किया है.
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को भेजे गये पत्र में कहा है कि पीएमजीएसवाई के तहत वर्ष 2015-16 में राज्य के लिए पूर्व निर्धारित परिव्यय 670 करोड रुपये को प्रदेश सरकार के अनुरोध पर अंशत: पुनरीक्षित करते हुए 737 करोड रुपये किये जाने के संबंध में केंद्र सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है.
उन्होंने खत में कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में विगत वर्षों में योजना के तहत स्वीकृत लगभग 2.600 करोड रुपये लागत के कार्य पूर्ण किये जाने थे, जो गत तीन वर्षों से प्रदेश को केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाली सीमित धनराशि के कारण समय से पूरे नहीं किये जा सके हैं.
अखिलेश ने पत्र में कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में भी केंद्र सरकार से प्राप्त धनराशि 638 . 70 करोड रुपये की तुलना में प्रदेश सरकार द्वारा अपने संसाधनों में 200 करोड रुपये उपलब्ध कराते हुए 943 करोड रुपये से अधिक के कार्य पूर्ण कराये गये जिसका समायोजन वर्तमान वर्ष की केंद्रीय सहायता की किश्तों में ही किया जा सका है.
मुख्यमंत्री ने खत में कहा कि राज्य सरकार को पीएमजीएसवाई के द्वितीय संस्करण के तहत वर्ष 2013-14 में स्वीकृत 1124 . 54 करोड रुपये के कार्यांे के विपरीत अभी तक कोई धनराशि केंद्र से नहीं मिली है जबकि लगभग समस्त कार्य अनुबन्धित किये जा चुके हैं और निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं.
अखिलेश ने खत में कहा कि पीएमजीएसवाई-1 के तहत बाकी लगभग 1.500 करोड रुपये के कार्य भी पूर्ण करने के लिए अभी पर्याप्त धनराशि प्राप्त नहीं हो सकी है. इसमें बडी संख्या में ऐसे मार्गों का कार्य भी है जो पूर्ण हो चुके हैं लेकिन वे भुगतान लम्बित होने के कारण तकनीकी दृष्टि से अनुरक्षण योग्य नही बन पा रहे हैं और परिणास्वरुप उनकी भौतिक दशा दिनोंदिन खराब होती जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अतिरिक्त पीएमजीएसवाई-2 के तहत अभी कोई किश्त अवमुक्त ना किये जाने के कारण निर्माणाधीन मार्गों की परिवहनीयता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है.
