अयोध्या छावनी में तब्दील, पूरे उत्तर प्रदेश में कड़ी चौकसी, धारा 144 लागू

लखनऊ : अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले से पहले उत्तर प्रदेश में हालात सामान्य रखने के लिए कड़ी चौकसी बरती जा रही है. राज्य में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है और सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जा रही है. अयोध्या में विवादित जमीन पर मालिकाना हक संबंधी […]
लखनऊ : अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले से पहले उत्तर प्रदेश में हालात सामान्य रखने के लिए कड़ी चौकसी बरती जा रही है. राज्य में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है और सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जा रही है. अयोध्या में विवादित जमीन पर मालिकाना हक संबंधी मुकदमे में उच्चतम न्यायालय की पीठ शनिवार पूर्वाह्न 10:30 बजे अपना फैसला सुनाएगी. हालात को सामान्य रखने के लिए प्रशासन ने कड़े बंदोबस्त किये हैं. अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है.
वहीं, आसपास के इलाकों में अवरोधक लगाए गये हैं. इसके अलावा लोगों से शांति की दरख्वास्त करने के लिए धर्म गुरुओं की मदद ली गयी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि वह अदालत के निर्णय को हार जीत के साथ जोड़कर ना देखें. उन्होंने कहा कि यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि प्रदेश में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण को हर हाल में बनाए रखा जाए.
उन्होंने कहा कि हमारी 100 प्रतिशत तैयारी है. पूरे प्रदेश में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है. जोनल और सेक्टर स्कीम पूरे प्रदेश में लागू कर दी गयी है. सभी जगह पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद हैं. मेरी अपील है कि सभी लोग शांति बनाए रखें. किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। सभी लोग इसमें सहयोग दें. उन्होंने दावा किया कि कहीं भी किसी तरह की अफरा-तफरी की स्थिति नहीं है. किसी भी तरह की अनावश्यक कठिनाई नहीं आएगी और फैसला आने के बाद हालात बिल्कुल सामान्य रहेंगे.
अवस्थी ने कहा कि सोशल मीडिया पर खास तौर पर नजर रखी जा रही और अफवाह तथा भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने के आरोपों में अब तक 71 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. अयोध्या मामले पर आने वाले निर्णय को लेकर किसी भी तरह की आशंका पालने की जरूरत नहीं है. सरकार यह विश्वास दिलाती है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी. अवस्थी ने कहा कि सभी जिलों में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अफसरों ने विभिन्न धर्म गुरुओं से शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देने की अपील की है. धर्मगुरुओं ने खुद भी पहल करते हुए समाज के विभिन्न वर्गों से उच्चतम न्यायालय के फैसले को पूरा सम्मान देने की अपील की है.
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