उत्तर प्रदेश : अब विश्वविद्यालयों की परीक्षा भी होगी ''तीसरी आंख'' की निगरानी में

Updated at : 29 Oct 2018 11:04 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश : अब विश्वविद्यालयों की परीक्षा भी होगी ''तीसरी आंख'' की निगरानी में

हरीश तिवारी@लखनऊ यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट और हाईस्कूल की परीक्षाओं की तर्ज पर अब यूपी में राज्य के विश्‍वविद्यालयों और उससे संबद्ध कॉलेजों की परीक्षाएं भी सीसीटीवी की निगरानी में संचालित की जायेंगी. ताकि परीक्षाओं में होनी वाली नकल को रोका जा सके. इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को नकलविहीन कराने की सफलता से […]

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हरीश तिवारी@लखनऊ

यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट और हाईस्कूल की परीक्षाओं की तर्ज पर अब यूपी में राज्य के विश्‍वविद्यालयों और उससे संबद्ध कॉलेजों की परीक्षाएं भी सीसीटीवी की निगरानी में संचालित की जायेंगी. ताकि परीक्षाओं में होनी वाली नकल को रोका जा सके. इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को नकलविहीन कराने की सफलता से गदगद यूपी सरकार अब विश्वविद्यालयों और उससे जुड़े कॉलेजों में होने वाली परीक्षाओं को नकल मुक्त करने की योजना में काम कर रही है.

इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में एसटीएफ की भी मदद यूपी सरकार ने ली थी. हालांकि पिछले साल की तुलना में इस साल रिजल्ट कम आया था और परीक्षा शुरू होने से पहली ही करीब 2 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया था. इसलिए नकल पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए विवि व डिग्री कालेज के परीक्षा केंद्र भी सीसीटीवी कैमरों से लैस होंगे.

राज्य सरकार का कहना है कि सरकार नकल विहीन परीक्षा के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है. राज्य सरकार ने प्रत्येक विश्वविद्यालय से परीक्षा केंद्र, कक्षों की संख्या, लगाये गये सीसीटीवी कैमरे, केंद्रवार मॉनीटरिंग कक्ष की संख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं. इसके अलावा पिछले वर्ष परीक्षा में जो विद्यार्थी नकल करते पाये गये उनकी संख्या व संबंधित कक्ष निरीक्षक आदि के दोषी होने पर की गयी कार्यवाही की सूचना भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये.

सेमेस्टर सिस्टम के आधार पर नवंबर व दिसंबर में लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद, डा. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में परीक्षायें आयोजित होनी हैं. ऐसे में राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए के लिए ये बड़ी चुनौती है.

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