लखनऊ : उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए रात में अब गश्त शुरू होगी. इसके लिए सरकार ने निर्देश दे दिये हैं. साथ ही महिलाओं की शिकायतों के जल्द निराकरण के लिए थानों में पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जाये.
राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने निर्देश दिये कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए रात्रिकालीन गश्त प्रारंभ की जाये. उन्होंने कहा कि महिलाओं की शिकायतों की निष्पक्षता के साथ सुनवाई एवं यथाशीघ्र निराकरण कराने हेतु थानों में पर्याप्त महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करायी जाये. उन्होंने कहा कि प्रदेश के आम नागरिकों को बेहतर यातायात उपलब्ध कराने हेतु आगामी तीन अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाकर बेहतर यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां समय से सुनिश्चित करा ली जाये.
कुमार ने कहा कि आम नागरिकों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जाम से जूझने वाले चौराहों एवं सड़कों को चिह्नित कर आवश्यकतानुसार व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के साथ-साथ मार्ग डायवर्जन की व्यवस्था भी सुनिश्चित करायी जाये, ताकि आम नागरिकों को जाम से न जूझना पड़े. उन्होंने निर्देश दिये कि पुलिस विभाग के रिक्त पदों पर सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद नियुक्ति की कार्रवाई पारदर्शिता के साथ नियमानुसार यथाशीघ्र सुनिश्चित कराते हुए आगामी दिसंबर माह तक चयन प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु कार्य योजना बना ली जाये.
मुख्य सचिव शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में पुलिस विभाग के कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे. उन्होंने कहा कि पुलिस बल के पारिवारिक सदस्यों को आवश्यकतानुसार बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पुलिस लाइन्स में नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कराया जाये. उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर आधुनिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कराने हेतु कार्यरत चार प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त निर्माणाधीन आठ फोरेन्सिक लैब की स्थापना के अवशेष कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करा लिये जाये. कुमार ने कहा कि यूपी 100 सेवा हेतु क्रय की जानेवाली 1600 मोटर साइकिलों के लिए आवश्यक कार्यवाहियां नियमानुसार प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराते हुए शहर यूनिटों में उपलब्ध करायी जाये. मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिये कि घटना की सूचना प्राप्त होने पर प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिकी दर्ज किये जाने के विषय में निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए ई-एफआईआर व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये.
उन्होंने कहा कि महिला उत्पीड़न एवं जघन्य अपराधों से संबंधित लंबित वादों के त्वरित निस्तारण हेतु प्रथम चरण में 20 जनपदों में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापना कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित करायी जाये. कुमार ने कहा कि प्रथम चरण में जनपद लखनऊ में प्रस्तावित एक महिला पुलिस बटालियन की स्थापना कराये जाने हेतु आवश्यकतानुसार भूमि का चिह्नांकन कर अवशेष कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित करायी जाये. बैठक में प्रमुख सचिव गृह अरविन्द कुमार, पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह, सचिव गृह मणि प्रसाद मिश्रा एवं भगवान स्वरप सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
