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डेरा समर्थक हिंसा : मायावती का पीएम मोदी पर हमला, कहा- कथनी और करनी में फर्क

Updated at : 29 Aug 2017 3:25 PM (IST)
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डेरा समर्थक हिंसा : मायावती का पीएम मोदी पर हमला, कहा- कथनी और करनी में फर्क

लखनऊ : बसपा प्रमुख मायावती ने हरियाणा और पंजाब में गुरमीत राम रहीम के मामले में डेरा समर्थकों की हिंसा को लेकर पीएमनरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार पर भी निशाना साधा है. मायावती ने प्रधानमंत्री की मन की बात पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में […]

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लखनऊ : बसपा प्रमुख मायावती ने हरियाणा और पंजाब में गुरमीत राम रहीम के मामले में डेरा समर्थकों की हिंसा को लेकर पीएमनरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार पर भी निशाना साधा है. मायावती ने प्रधानमंत्री की मन की बात पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों है. उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री एक ओर कह रहे हैं कि आस्था के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी.वहीं डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बावजूद सरकारी संलिप्तता में जिस तरह हिंसा हुई, उसके लिए हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार जिम्मेदार है.

बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि पीएम मोदी के मन की बात में अगर कुछ सच्चाई होती तो अब तक हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर को बर्खास्त कर दिया गया होता. उन्होंने कहा कि 1992 में बाबा साहेब की पुण्य तिथि पर छह दिसंबर को अयोध्या में संविधान का उल्लंघन करके सरकारी संरक्षण में विध्वंस किया गया था. उसके लिए भीभाजपा का शीर्ष नेतृत्व माफी मांगकर अपनी नेक नीयती का सुबूत क्यों नहीं देता. उन्होंने हमला तेज करते हुए आगे कहा, भाजपा नेतृत्व केवल उपदेश देने और बातें करने में ही रुचि दिखाता है. जमीनी कार्रवाई नदारद है. यही कारण है कि पुराने अनुभवों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताजा बयान पर भी सवाल उठ रहे हैं.

मायावतीने साथ ही कहा कि इससे पहले 15 अगस्त को लाल किले से भी प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि आस्था के नाम पर हिंसा की कोई जगह नहीं है.जिसके बाद हरियाणा की ताजा घटना साबित करती है कि उनकी पार्टीभाजपा की सरकार पहली ही परीक्षा में बुरी तरह से फेल हुई है. इसके बावजूद भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है. उन्होंने मोदी सरकार पर अहंकारी होने का भी आरोपलगातेहुए कहा कि वो बदलने को तैयार नहीं है और खुद को संविधान और कानून से ऊपर मानने लगे हैं.

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