राम मंदिर चंदा मामलाः SIT ने गृह विभाग को सौंपी प्राथमिक रिपोर्ट, पैसों के लेन-देन की हुई जांच

Ram Mandir Donation Theft Case:अयोध्या के राम मंदिर में हुए चंदा घोटाले के मामले में सरकार द्वारा गठित SIT ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट सौंप दी है. एसआईटी टीम के सदस्यों का कहना है कि अंतिम रिपोर्ट आने के बाद मामले में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Ram Mandir Donation Theft Case: अयोध्या के राम मंदिर के दान पेटी में हुए कथित चोरी के मामले में गठित विशेष जांच दल (SIT) ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद को सौंप दी है. इस रिपोर्ट को लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने एसआईटी के अन्य दो सदस्यों के साथ पेश किया गया है. इस की मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कई स्तरों पर जारी है.

शुरुआती रिपोर्ट में जुटाए गए तथ्यों का उल्लेख

एसआईटी द्वारा सौंपी गई प्रारंभिक रिपोर्ट में अब तक जुटाए गए दस्तावेजों, बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों का उल्लेख किया गया है. जांच टीम ने विभिन्न संबंधित पक्षों से जानकारी एकत्र की है और वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है. एसआईटी के अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट सिर्फ शुरुआती निष्कर्षों पर आधारित है और अभी अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है.

#WATCH | Uttar Pradesh: The 3-member Special Investigation Team (SIT), probing the alleged Ram Temple donation embezzlment case, submits its preliminary report to Sanjay Prasad, UP Additional Chief Secretary (Home). pic.twitter.com/xixuOAhhor

— ANI (@ANI) June 23, 2026

सभी पहलुओं की गहन जांच जारी

एसआईटी टीम के सदस्यों का कहना है कि मामले से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच- पड़ताल की जा रही है. मंदिर में चढ़ावे की राशि के संग्रह, लेखा-जोखा, उपयोग और प्रबंधन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है. इसके अलावा ट्रस्ट से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि किसी भी संभावित अनियमितता का पता लगाया जा सके.

अंतिम रिपोर्ट के बाद हो सकती है आगे की कार्रवाई

एसआईटी टीम ने साफ तौर कहा कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है और कई महत्वपूर्ण जानकारियां अभी जुटाई जा रही हैं. एसआईटी के सदस्यों ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद विस्तृत अंतिम रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी. यदि जांच में किसी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी या जिम्मेदारी तय होती है, तो उससे जुड़े अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पूरे मामले पर योगी सरकार और प्रशासन की नजर बनी हुई है.