लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपराध पर प्रभावी नियंत्रण कर कानून-व्यवस्था मजबूत करने को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए पुलिस अधिकारियों से आज यहां कहा कि किसी भी सूरत में आम आदमी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए.
मुख्यमंत्री ने पुलिस सप्ताह के मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए आज यहां कहा, ‘‘जनता को बेहतर कानून व्यवस्था उपलब्ध कराना तथा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता है.. पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आम आदमी की समस्याओं का त्वरित समाधान हो और उसके साथ किसी सूरत में अन्याय न होने पाये.. इससे पुलिस में जनता का भरोसा बढेगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बडा राज्य है और यहां की चुनौतियां तथा समस्याएं भी अन्य राज्यों से अलग हैं.. बदलते परिवेश में पुलिस के समक्ष चुनौतियां बढी हैं.’’
यह कहते हुए कि सरकार इस बात से वाकिफ है कि पुलिस का काम जोखिम भरा होता है तथा वे विषम परिस्थितियों में काम करते हैं मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘बेहतर पुलिसिंग के लिए जरुरी संसाधन तथा आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु बजट में पर्याप्त व्यवस्था की गयी है.’’अखिलेश ने आशा जतायी कि पुलिस सप्ताह के दौरान अधिकारियों के बीच होने वाले विचार विमर्श तथा अनुभवों के आदान प्रदान से पुलिस के काम काज में बेहतरी आयेगी.
उन्होंने कहा कि विकास के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के सार्थक नतीजे सामने आ रहे हैं, मगर कई बार कानून-व्यवस्था से जुडी कुछ घटनाओं के कारण विरोधी दल सरकार की उपलब्धियों को नकारने में कामयाब हो जाते हैं. लिहाजा पुलिस अधिकारियों को अपनी छवि के बारे में सजग रहना होगा ताकि आपराधिक घटनाओं की आड में स्वार्थी तत्व सरकार की उपलब्धियों से जनता का ध्यान हटाने में कामयाब न होने पाएं.अखिलेश ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि जिस तरह समाजवादी एम्बुलेंस सेवा लोगों तक 15-20 मिनट में उपलब्ध हो जाती है, उसी तरह पुलिस सेवा भी जनता को कम से कम समय में उपलब्ध हो.
