2034 तक ओडिशा बनेगा नंबर-1 राज्य : सस्मित पात्र

बीजद का घोषणापत्र गुरुवार को जारी किया गया. शुक्रवार को बीजद प्रवक्ता ने इसे ऐतिहासिक बताया. उन्होंने घोषणापत्र की खूबियां गिनायी.

भुवनेश्वर. बीजू जनता दल ने शुक्रवार को कहा कि ओडिशा को 2034 तक एक नंबर राज्य बनाया जायेगा. मुख्यमंत्री तथा पार्टी के मुखिया नवीन पटनायक द्वारा गुरुवार को घोषित चुनावी घोषणापत्र में इस बारे में रोड मैप बताया गया है. पार्टी के प्रवक्ता सस्मित पात्र ने कहा कि इस घोषणा पत्र में सभी वर्गों पर जोर दिया गया है. राज्य की जनता के लिए 100 यूनिट तक बिजली नि:शुल्क प्रदान किये जाने की बात कही गयी है. यह एक ऐतिहासिक व क्रांतिकारी घोषणा पत्र है.

युवाओं के लिए आयेगा बजट

सस्मित पात्र ने कहा कि घोषणा पत्र में बताया गया है कि 10 सालों के अंदर एक लाख करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. राज्य में युवाओं के लिए बजट आयेगा. युवाओं के लिए बजट किसी और राज्य में नहीं आया है. दो लाख नये रोजगार की व्यवस्था की जायेगी. लड़कियों को 14 हजार रुपये व लड़कों को 12 हजार रुपये की राशि प्रदान की जायेगी. राज्य के आर्थिक विकास के लिए इको सिस्टम मजबूत किया जायेगा. मध्यम वर्ग के लोगों के लिए 20 लाख रुपये तक गृह ऋण का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि बीजद का चुनावी घोषणापत्र ओडिशा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा. ओडिशा को गरीबी, भूख, प्राकृतिक आपदा के कारण पिछड़ा राज्य से बीजद सरकार ने 24 सालों में निकाल कर एक आधुनिक, विकासपरक राज्य में खड़ा कर दिया है. चुनावी घोषणापत्र में बतायी गयी बातों को 5टी के तहत क्रियान्वित किया जायेगा. राज्य के गठन के 100 साल पूरे होने से दो वर्ष पूर्व यानी 2034 तक ओडिशा के लोगों के सहयोग से नंबर एक राज्य बनाया जायेगा.

बीजद के घोषणापत्र में केवल कोरे आश्वासन : धर्मेंद्र

बीजू जनता दल की ओर से जारी किये गये चुनावी घोषणापत्र में किसी प्रकार की नयी बात नहीं है. अनेक चीजें भाजपा के संकल्प पत्र से कॉपी किये जाने का प्रयास किया गया है. बीजद का घोषणा पत्र केवल कोरे आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं है. बीजद के घोषणा पत्र के संबंध में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में श्री प्रधान ने यह बात संबलपुर में कही. उन्होंने कहा कि इस घोषणा पत्र में युवाओं के लिए बजट लाने के लिए कहा गया है. इससे पूर्व नवीन सरकार महिला व कृषि बजट भी लायी थी. एनसीआरबी के आंकडे़ बताते हैं कि ओडिशा में महिलाएं सबसे अधिक असुरक्षित हैं तथा उत्पीड़न का शिकार हैं. राज्य में न सिंचाई की व्यवस्था है, न कोल्ड स्टोरेज की. किसानों को सामान्य सुविधा भी नहीं मिल पा रही है. बीजद की घोषणा केवल लोगों को दिखाने के लिए है. ओडिशा के विकास के साथ इसका कोई संबंध नहीं है. उन्होंने कहा कि ओडिशा के अधिकतर लोग खेती पर निर्भर हैं. ओडिशा में भाजपा सरकार बनने पर कटनी-छंटनी बंद करने के साथ धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपये करेगी. बीजद के घोषणा पत्र में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है. बीजद का आश्वासन केवल घोषणाओं में सीमित है. किसानों की सिंचाई, शीतल भंडार आदि को लेकर विफलता पर बीजद क्या जवाब देगी.