Bhubaneswar News: भारत बंद : ओडिशा में एनएच समेत कई सड़कें रहीं जाम, वाहनों की लगी कतार कुछ शहरों में सरकारी कार्यालयों व शैक्षणिक संस्थानों में कामकाज रहा सामान्य

Bhubaneswar News: भुवनेश्वर सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में श्रमिक संगठनों और वाहन चालकों की हड़ताल के कारण परिवहन व्यवस्था प्रभावित रही.

Bhubaneswar News: राजधानी भुवनेश्वर सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में श्रमिक संगठनों और वाहन चालकों की हड़ताल के कारण बुधवार को परिवहन व्यवस्था प्रभावित रही. विपक्षी कांग्रेस और बीजद ने श्रमिक संगठनों के विरोध को समर्थन दिया है. इसी तरह बस, टैक्सी और ट्रक सहित विभिन्न परिवहन वाहनों के चालकों ने राज्य में चालकों के लिए कल्याणकारी उपायों की मांग को लेकर मंगलवार सुबह से ही काम बंद कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रकट किया और भुवनेश्वर, कटक, बरगढ़, भद्रक, बालेश्वर, बलांगीर और संबलपुर में राष्ट्रीय राजमार्गों सहित कई सड़कों को जाम कर दिया.

बस यात्रियों को परेशानी का करना पड़ा सामना

पुलिस अधिकारी ने बताया कि श्रमिक संगठनों और हजारों चालकों के विरोध प्रदर्शन के कारण राज्य में परिवहन व्यवस्था प्रभावित हुआ, प्रमुख सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रदर्शनकारियों के धरना देने के कारण सड़कों पर वाहनों की कतार लगी रही. प्रदर्शनकारियों ने भुवनेश्वर स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को अवरुद्ध कर विरोध-प्रदर्शन किया. बस यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा. पुलिस ने बताया कि रायगढ़, ब्रह्मपुर, नवरंगपुर और गजपति जिलों सहित कुछ स्थानों पर केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालय, बैंक, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और शैक्षणिक संस्थान भी आंशिक रूप से प्रभावित हुए. भुवनेश्वर में श्रमिक संगठन के सदस्य पेट्रोल पंप के सामने धरने पर बैठ गये. जिससे पंप बंद रहे. उन्होंने बताया कि भुवनेश्वर, कटक और कुछ अन्य शहरों में हालांकि, सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में कामकाज सामान्य रूप से हुआ.

मोदी सरकार मजदूरों का शोषण कर रही है: जेना

भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के पास विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे श्रमिक संगठन के नेता सुरा जेना ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीत केंद्र सरकार श्रम संहिताएं लागू करके देश के मजदूरों का शोषण कर रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक के बाद एक सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, हवाई अड्डों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों का निजीकरण कर रही है और अपने चरम पर पहुंच चुकी महंगाई व बेरोजगारी को काबू करने में नाकाम रही है.