सुभद्रा योजना की एसओपी को कैबिनेट की मंजूरी, 21 से 60 वर्ष तक की पात्र महिलाओं को दो किस्त में मिलेंगे 10 हजार रुपये

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शुक्रवार को विस में बताया कि सुभद्रा योजना की एसओपी तैयार कर ली गयी है. इसके लिए 55,825 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है.

भुवनेश्वर. राज्य सरकार की बहुचर्चित सुभद्रा योजना के लिए एसओपी तैयार कर ली गयी है. इसे राज्य कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है. इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को अगले पांच वर्ष तक प्रतिवर्ष दो किश्तों में 10 हजार रुपये (प्रति किस्त पांच-पांच हजार रुपये) की सहायता प्रदान की जायेगी. यह राशि हर साल राखी पूर्णिमा और महिला दिवस पर दो किस्तों में महिलाओं के बैंक खाते में जायेगी. राज्य की 21 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु की सभी पात्र महिलाएं यह सहायता प्राप्त कर सकती हैं. राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने शुक्रवार को विधानसभा में यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि 22 अगस्त को राज्य कैबिनेट की बैठक में ‘सुभद्रा’ योजना को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 तक लागू करने का निर्णय लिया गया. 2028-29 तक लागू की जाने वाली इस योजना के लिए कुल 55825 करोड़ का बजट तय किया गया है. आर्थिक रूप से मजबूत श्रेणी की महिलाएं, सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं और आयकर देने वाली महिलाओं को इस योजना से बाहर रखा जायेगा. इसी प्रकार, यदि किसी महिला को किसी भी योजना में प्रति वर्ष 15,000 रुपये या उससे अधिक या 18,000 रुपये से अधिक की मासिक सहायता प्राप्त हो रही है, तो उसे सुभद्रा योजना के लिए पात्र नहीं माना जायेगा. इस वित्तीय वर्ष से एक करोड़ से अधिक महिलाओं को प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे.

राखी पूर्णिमा और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर मिलेंगे पांच-पांच हजार रुपये

प्रत्येक लाभार्थी को प्रतिवर्ष राखी पूर्णिमा और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर 5-5 हजार रुपये का भुगतान किया जायेगा. सहायता के वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए वित्तीय सहायता राशि सीधे आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) के माध्यम से पात्र लाभार्थियों के डीबीटी बैंक खाते में वितरित की जायेगी.

डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए सुभद्रा डेबिट कार्ड दिया जायेगा

मुख्यमंत्री श्री माझी ने कहा कि राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए ‘सुभद्रा डेबिट कार्ड’ लाभार्थियों को प्रदान किया जायेगा. राज्य के प्रत्येक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सबसे अधिक डिजिटल लेनदेन करने वाली 100 लाभार्थियों की पहचान की जायेगी और 500 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जायेगी. सुभद्रा योजना के लिए एक कॉल सेंटर भी चालू किया जायेगा. योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत एक ‘सुभद्रा सोसाइटी’ का गठन किया जायेगा. सरकार सुभद्रा योजना को जल्द से जल्द लॉन्च करने के लिए कदम उठा रही है. मुख्यमंत्री श्री माझी ने कहा कि सरकार द्वारा जनता से किये गये वादों को पूरा करने की दिशा में राज्य कैबिनेट का यह दूरदर्शी और दूरगामी निर्णय है.