वन विभाग का छापा, लाखों रुपये के पत्थर जब्त

Updated at : 14 Sep 2017 4:43 AM (IST)
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वन विभाग का छापा, लाखों रुपये के पत्थर जब्त

आनंदपुर : आनंदपुर प्रखंड अंतर्गत बन रही सड़कों में अवैध तरीके से पहाड़ों को तोड़कर पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसका खुलासा बुधवार को आनंदपुर के रुंघिकोचा गांव के अम्बाकोचा पहाड़ी वन विभाग द्वारा किये गये छापामारी में हुआ. वन क्षेत्र पदाधिकारी बुधन राम के नेतृत्व में किये गये इस छापामारी में अम्बाकोचा […]

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आनंदपुर : आनंदपुर प्रखंड अंतर्गत बन रही सड़कों में अवैध तरीके से पहाड़ों को तोड़कर पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसका खुलासा बुधवार को आनंदपुर के रुंघिकोचा गांव के अम्बाकोचा पहाड़ी वन विभाग द्वारा किये गये छापामारी में हुआ. वन क्षेत्र पदाधिकारी बुधन राम के नेतृत्व में किये गये इस छापामारी में अम्बाकोचा में वृहद स्तर पर अवैध पत्थरों का स्टॉक पाया गया, जिसे जब्त कर लिया गया है. एक लाख रुपये से अधिक मूल्य के इन जब्त पत्थरों के देखरेख की जिम्मेदारी रुंघिकोचा के दलपति महेंद्र हेम्ब्रोम को दी गयी है.

वन विभाग को सूचना मिली थी कि माफियाओं द्वारा रुंघिकोचा के वन क्षेत्र में अवैध रूप से पत्थरों का खनन किया जा रहा है. इसके बाद वनविभाग की एक टीम ने रुंघिकोचा मुख्य सड़क से करीब तीन किलोमीटर अंदर अम्बाकोचा पहाड़ी पर छापा मारी की. पहाड़ी पर करीब 50 स्थानों पर पत्थर के अवैध ढेर मिले. वन पदाधिकारी श्री राम ने बताया कि अवैध खनन किये गए पत्थरों को 3 से 5 इंच में साइज किया गया है, जिसका उपयोग प्राया: सड़क निर्माण में होता है.

उन्होंने आशंका जतायी कि सड़क निर्माण करा रहे संवेदक द्वारा ही अवैध खनन कराया जा रहा है, जिसकी जांच करायी जायेगी. छापामारी में वनविभाग के कर्मी अमृत कंडायबुरु, बैधनाथ हांसदा, पोथीराम हांसदा, होमगार्ड सरोज महतो, सुभाष लकड़ा, अर्जुन वानरा, भीमसेन पाईक समेत ग्राम मुंडा महावीर सिंह एवं सुशीला टोप्पो आदि मौजूद थे.

दोषियों के खिलाफ होगा केस दर्ज
वन क्षेत्र पदाधिकारी श्री राम ने बताया कि जिस पहाड़ी पर अवैध खनन हो रहा है, वह वन विभाग का प्रतीत होता है. जमीन की मापी कर यह पता लगाया जायेगा कि उक्त जमीन रैयत, झारखंड सरकार अथवा वन विभाग की है. जमीन वन विभाग की हुई, तो ग्रामीणों से पूछताछ कर मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. जमीन झारखंड सरकार अथवा रैयती होगी, तो मामला अंचल अधिकारी के सुपुर्द कर कार्रवाई की जायेगी.
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