सरायकेला. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश रमाशंकर सिंह की अध्यक्षता में बुधवार ‘मेडिएशन राष्ट्र के लिए’ विषय पर बैठक हुई. बैठक में बताया गया कि मेडिएशन कार्यक्रम एक जुलाई से शुरू किया गया है, जो 90 दिनों तक चलेगा. इस दौरान मध्यस्थता के माध्यम से सुलहनामा के मामलों का निष्पादन किया जायेगा. अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक मामलों का मध्यस्थता के माध्यम से निष्पादन करना है. बैठक में पीडीजे ने सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस विशेष अवधि में अधिकतम मामलों की पहचान कर उन्हें मध्यस्थता के लिए भेजें. पीडीजे ने डीलएसए सचिव को निर्देश दिया कि सभी मध्यस्थों को नियमित रूप से उपस्थिति सुनिश्चित करने एवं सेवाएं प्रदान करने को कहा जाय. साथ ही जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर आम जनता को इस अभियान के बारे में जानकारी देने के लिए जनजागरूकता कार्यक्रम चलाया जाय. उन्होंने बताया कि वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा मामले, घरेलू हिंसा के मामले, चेक बाउंस, व्यावसायिक विवाद, सेवा से संबंधित विभाग, आपराधिक समझौता योग्य मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, बंटवारा, बेदखली मामले सहित अन्य सिविल मामलों का निष्पादन किया जायेगा. पीडीजे ने कहा कि आगामी 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है. उसे सफल बनाने को लेकर भी चर्चा की गयी. पीडीजे ने 14 जुलाई से प्री काउंसलिंग बैठक शुरू करने को कहा. सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक मामलों की पहचान कर उन्हें लोक अदालत के लिए सूचीबद्ध करें एवं विवादकारियों को समय रहते नोटिस जारी करें, ताकि आगामी लोक अदालत में अधिकतम मामलों का समाधान किया जा सके.
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