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Champai Soren: सीएम चंपाई सोरेन ने की घोषणा, झारखंड में अब हर परिवार को 125 की जगह 200 यूनिट फ्री बिजली

झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने सरायकेला खरसावां जिले में आयोजित समारोह में घोषणा की कि राज्य में अब हर परिवार को 125 की जगह 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी.

सरायकेला, प्रताप मिश्रा/संजय सरदार: झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि राज्य के प्रत्येक परिवार को 125 यूनिट की जगह अब 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी. अबुआ अवास योजना के तहत तीन कमरेवाला मकान के साथ शौचालय भी दिया जाएगा. वे सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड अंर्तगत शहीद ग्राम मातकमबेड़ा में आयोजित विकास योजनाओं का शिलान्यास सह उद्घाटन एवं परिसंपत्ति वितरण योजना कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.

सीएम चंपाई सोरेन ने किया शहीद गांव से योजनाओं का शुभारंभ


सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य के गरीबों को घर देने के लिए अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है, जो योजना जारी रहेगी. पचास साल से अधिक की महिलाओं को पेंशन देने की योजना शुरू की गयी है, जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन माह के चुनावी व्यस्तता के बाद यह उनका पहला दौरा है, जहां वह शहीद के गांव से योजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं. 2019 में बहुमत के साथ बनी गठबंधन सरकार को भाजपा ने हर स्तर से अस्थिर करने का प्रयास किया, लेकिन गठबंधन मजबूत है और लोगों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है.

235 करोड़ की योजनाओं का हुआ शिलन्यास, 71 करोड़ का उदघाटन


मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने 235 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास योजनाओं का शिलन्यास किया. इसके साथ ही 71 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया. कार्यक्रम में 54 करोड़ की लागत से लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया. मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक सविता महतो, जिप अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, आयुक्त हरि केशरी, डीसी रविशंकर शुक्ला, एसपी मनीष टोप्पो सहित कई उपस्थित थे.

डीबा किशुन के स्मरण में मातकमबेड़ा गांव को शहीद का दर्जा है प्राप्त


झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि मातकमबेड़ा शहीद गांव है, जहां से वीर डीबा-किशुन ने जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी. मातकमबेड़ा के सभी घरों को पक्का किया जायेगा. दरबार चटानी को गांव के मुताबिक सजाया जायेगा. गांव के लोग नशे से दूर रहें. शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, इसके लिए गांव के लोग आगे आएं.

राजनगर ने सदैव मान सम्मान व प्यार दिया है


सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि राजनगर क्षेत्र हमेशा से ही प्यार और सम्मान दिया है. यहां के किसानों की स्थिति को मजबूत करने के लिए हर खेत में 12 माह पानी पहुंचे, जिसके लिए खाखा तैयार किया गया है. बिजली बिल में जो विसंगति हो रही है, उससे अविलंब दूर किया जाएगा. छात्रों को बगैर किसी तरह का भेदभाव किए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 15 लाख तक सहयोग किया जायेगा, जो राशि छात्रों को नौकरी नहीं लगने तक नहीं लौटाया जायेगा, जबकि नौकरी लगने के बाद धीरे-धीरे वापस लिया जायेगा. पढ़ाई मे किसी तरह की परेशानी नहीं हो, जिसके लिये मानकी मुंडा छात्र-वृत्ति योजना के तहत छात्र-छात्राओं को 15 से 30 हजार रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जा रही है.

पूर्व की भाजपा सरकार ने राशन कार्ड डिलिट किया, हमने बनाया

सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने राज्य के 11 लाख राशन कार्ड को डिलीट किया था, जबकि हमारी सरकार ने 15 लाख परिवारों को ग्रीन कार्ड के तहत नया राशन कार्ड दिया, जबकि पांच लाख और देने की योजना है. हर कंपनी मे 75 प्रतिशत स्थानीय को नौकरी सख्ती से लागू की जा रही है. आदिवासियों के पारंपरिक स्थल जाहेरथान, शासन, मसना को सौदर्यीकरण किया जा रहा है, वहीं अब मूलवासियों के धार्मिक स्थल को भी सजाया जायेगा. गांव को मजबूत बनाया जायेगा. लोगों को आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जायेगा और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जायेगा.

जनजातीय भाषा के शिक्षकों की होगी नियुक्ति, 20 जून से मांगा जाएगा आवेदन: दीपक बिरुआ


झारखंड के आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि सीएम चंपाई सोरेन के नेतृत्व में सरकार ने निर्णय लिया है कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को अविलंब प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम से जोड़ने का कार्य किया जाएगा. इसलिए मंत्रिमंडल से हम लोगों ने स्वीकृति दी है. 20 जून तक इसका विज्ञापन आएगा और सभी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में घंटी आधारित शिक्षक आवेदन दे सकेंगे. नियुक्ति मिलेगी, बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर सकेंगे. मंत्री ने कहा कि जनजातीय भाषा एकेडमी को भी जल्द मूर्त रूप देने का प्रयास किया जाएगा. पेसा ड्राफ्ट की समीक्षा की गई है. आने वाले दिनों में यहां के लोगों की बेहतरी के लिए उसे लागू करने का प्रयास किया जाएगा. अबुआ आवास योजना के तहत 9 लाख आवास की स्वीकृति मिलेगी. इसका लाभ यहां के जरूरतमंद लोगों को प्राप्त होगा. ग्राम गाड़ी योजना की समीक्षा की जा रही है, ताकि जरूरतमंद के लिए पहचान पत्र जारी किया जा सके.

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