भूमिहीनों को आवंटित जमीन रद्द नहीं करने की मांग पर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

फोटो सरायकेला. खरसावां प्रखंड के बुरुडीह गांव के असुरा मौजा में सरकार द्वारा भूमिहीनों को आवंटित जमीन को अतिक्रमित करार देकर उन्हें खाली करने के सरकारी निर्देश को रद्द करने व वहां बसे परिवारों को जमीन का पट्टा देने की मांग ग्रामीणों ने की है. इस संबंध में ग्रामीणों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है. सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार द्वारा वर्ष 1984-85 में कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कलस्टर गठित कर इंदिरा आवास निर्माण करने के लिए जमीन उपलब्ध कराया गया था. जबकि खरसावां अंचल कार्यालय के वाद संख्या 2/2/14-15 में उक्त जमीन को अतिक्रमण करार दिया गया है. जिससे वहां बसे लोगों में भय व्याप्त है. ग्रामीणों ने बताया कि मामले को लेकर असुरा प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में रईबारी मांझी की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक संपन्न हुई. अंचल कार्यालय के पत्र पर चर्चा करते हुए उसे रद्द करने व पट्टा देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है. बैठक में वार्ड सदस्य गोपाल पति, शिकार मांझी,बबलू मांझी,भरत मांझी, नीलकंठ नायक,पंचायत समिति सदस्य गौरी नायक, दिलीप पति, रतन मुर्मू व अन्य उपस्थित थे.