सरायकेला : स्थानीय नीति घोषित किये बिना शिक्षक नियुक्ति प्रक्रि या शुरू करने व भूमि अधिग्रहण नीति में सुधार करने के प्रस्ताव के खिलाफ झामुमो ने सोमवार को सरायकेला प्रखंड कार्यालय का घेराव किया. घेराव कार्यक्र म में मुख्य रूप से प्रखंड अध्यक्ष सोनराम बोदरा उपस्थित थे.
संबोधित करते हुए श्री बोदरा ने कहा कि झारखंड सरकार की जनविरोधी नीति के खिलाफ केंद्रीय कमेटी के निर्देश पर प्रखंड कार्यालय का घेराव किया गया है. घेराव के माध्यम से राज्य व केंद्र की भाजपा सरकार को अवगत कराना चाहते हैं, कि उसकी भूमि अधिग्रहण नीति जनविरोधी है.
भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि केंद्र व राज्य में मौजूदा भाजपा सरकार पूंजीपतियों की सरकार है. नगर अध्यक्ष भोला महांती ने कहा कि राज्य में चौदह हजार शिक्षकों में से दस हजार शिक्षकों के पद पर बहारी अभ्यर्थियों की सरकार ने नियुक्ति कर यहां के लोगों का हक मारने का काम किया है.
घेराव के माध्यम से सरकार को झामुमो आगाह करना चाह रही है कि यहां के आदिवासी व मुलवासियों का सरकार हक मारने का काम नहीं करे, नहीं तो जन आंदोलन खड़ा हो जायेगा. घेराव कार्यक्रम के पश्चात राज्यपाल के नाम बीडीओ को ज्ञापन सौंपा गया. मौके पर गुरुपद महतो, अमुल्यो महतो, माधव मंडल,सुधीर महतो के अलावे कई झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित थे.
स्थानीय नीति लागू करने के समर्थन में दिया धरना
नीमडीह : प्रखंड कार्यालय परिसर में झामुमो कार्यकर्ताओं ने राज्य में स्थानीय नीति लागू करने के समर्थन में फाल्गुनी महतो के नेतृत्व में धरना-प्रदर्शन किया. मौके पर फाल्गुनी महतो ने कहा कि स्थानीय नीति लागू किये बिना ही भाजपा सरकार नियुक्ति कर रही है. जिससे आदिवासी-मूलवासी अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं . इस संबंध में बीडीओ को एक छह सूत्री मांगपत्र भी सौंपा गया.
चांडिल में भी धरना
चांडिल : झामुमो ने सोमवार को भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के विरोध में तथा राज्य में स्थानीयता नीति की मांग को लेकर चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के सभी प्रखंड मुख्यालयों में धरना दिया़ कुकडु, ईचागढ़, चांडिल और नीमडीह प्रखंड मुख्यालय में दिये गये धरना के दौरान झामुमो ने कहा कि केंद्र व राज्य की भाजपा नीत सरकार ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाकर देश के जमीन को पूंजीपतियों के हाथों में देने का काम किया है़
झामुमो ने राज्यपाल के नाम सौंपे गये ज्ञापन में अविलंब भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को वापस लेने और स्थानीयता को परिभाषित किये बिना सरकारी नौकरी में बहाली नहीं करने की मांग की है़ इसके साथ ही ईचागढ़ प्रखंड में झामुमो ने बीडीओ के मार्फत राज्यपाल को 22 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है़
