बरहरवा. झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास का लाभ बड़ा सोनकर के पंचायत समिति सदस्य रुकैया बीबी के पति सकीलुजमान अंसारी के नाम स्वीकृत होने और प्रथम किस्त की भुगतान की खबर प्रभात खबर में प्रकाशित होने के बाद बरहरवा प्रखंड विकास पदाधिकारी सन्नी कुमार दास ने गंभीरता से लेते हुये तीन सदस्यीय जांच टीम बनाकर बड़ा सोनाकर गांव जांच के लिये भेजा. लाभुक से सकिलुजमान अंसारी के द्वारा पैसे लेने की भी शिकायत मिली थी, जिसकी भी टीम ने जांच की. जांच टीम में प्रखंड आवास को-ऑर्डिनेटर लखन मुर्मू, जनसेवक चंदन सरकार एवं कनीय अभियंता महेश उरांव शामिल हैं. टीम के द्वारा बड़ा सोनकर पंचायत में पहुंचकर अलग-अलग लाभुकों से बात की. साथ ही टीम पंचायत समिति सदस्य के पति सकीलूजमान अंसारी के घर पहुंची. टीम ने घर पहुंचते ही देखा कि सकीलूजमान अंसारी का दो मंजिला पक्का का मकान है. घर में एयर कंडीशन सहित अन्य कई सुविधाएं मौजूद है. इसके बाद टीम के सदस्य निर्माणधीन अबुआ आवास योजना स्थल पर पहुंची. जहां पर देखा कि प्रथम किस्त भुगतान होने के बाद आवास का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है. टीम के सदस्यों ने बताया कि जांच रिपोर्ट प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंप दी जायेगी. मौके पर जनसेवक पंकज कुमार सिंह, इकबाल अंसारी सहित अन्य मौजूद थे. लाभुक अबुआ आवास योजना के नाम पर बिचौलियों को नहीं दें पैसा : बीडीओ प्रखंड में अबुआ आवास योजना के लाभुकों से पैसे लेने की शिकायत मिलने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी सन्नी कुमार दास ने सभी लाभुकों से अपील किया कि लोग किसी भी बिचौलिए के चंगुल में नहीं फंसें. किसी को भी एक रुपए घूस नहीं दें. अगर कोई बिचौलिया या जनप्रतिनिधि पदाधिकारी के नाम पर पैसे मांगता है तो वह उनके मोबाइल नंबर पर शिकायत दर्ज करायें. साथ ही प्रखंड कार्यालय पहुंचकर भी जानकारी दे सकते हैं. आवास योजना में जो भी बिचौलिये पैसे मांग रहे हैं. उनके विरुद्ध प्राथमिक की दर्ज कर कार्रवाई की जायेगी. एक सप्ताह के अंदर लंबित भुगतान करने का दिया निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी ने आवास योजना के प्रखंड को-ऑर्डिनेटर लखन मुर्मू को एक सप्ताह के अंदर अबुआ आवास के सभी लाभुकों के लंबित भुगतान पूरा करने का निर्देश दिया है. बीडीओ ने बताया कि हमारे पास राशि मौजूद है. अगर लाभुक भुगतान के अनुसार कार्य कर लिये हैं, तो उनका अगला किस्त भुगतान करने के लिये निर्देश दे दिया गया है. जल्द ही लाभुकों का लंबित भुगतान होगा और आवास योजना में तेजी लायी जायेगी.
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