CM News : अपराध नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठायें, करें कड़ी कार्रवाई : सीएम

विशेष संवाददाता (रांची). मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में विधि- व्यवस्था बनाये रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. पूरे राज्य में भयमुक्त वातावरण बना रहे, इसके लिए अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठायें. उन्होंने कहा कि अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें. अपराध नियंत्रण की दिशा में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. उन्होंने आगामी पर्व-त्योहारों के दौरान सुरक्षा-व्यवस्था पुख्ता रखने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्व- त्योहारों के दौरान वैसे असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखें जो अशांति फैलाने की साजिश रचने की कोशिश करते हैं. सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को कांके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में विधि- व्यवस्था, नयी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, झारखंड आरक्षी एवं झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा समेत चल रही अन्य नियुक्ति प्रक्रियाओं को लेकर वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. श्री सोरेन विधि व्यवस्था को लेकर एक सप्ताह में ही दूसरी बार बैठक कर रहे थे. बैठक में मुख्य सचिव एल खियांग्ते, सीएम के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव वंदना दादेल, डीजीपी अजय कुमार सिंह, एडीजी आरके मलिक, सुमन गुप्ता, सचिव मनोज कुमार, आइजी प्रभात कुमार व पंकज कंबोज मौजूद थे.

सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करें

सीएम ने झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा-2023 और झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा-2023 की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि नियुक्तियों में पूरी पारदर्शिता और गोपनीयता बरती जानी चाहिए. इसमें किसी भी तरह की अनियमितता और गड़बड़ी न हो, इसे सुनिश्चित करें. सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पुलिस, होमगार्ड, फॉरेस्ट और एक्साइज जैसे यूनिफॉर्म सर्विसेज की नियुक्ति प्रक्रिया में एकरूपता लाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है. उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सर्विसेज की नियुक्ति प्रक्रिया में गति लाने के लिए यह काफी जरूरी है. इससे युवाओं को भी यूनिफॉर्म सर्विसेज की होनेवाली प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने में सहूलियत होगी.

महिलाओं को आर्थिक लाभ देने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करें

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार कई नयी कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने जा रही है. इसमें 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को आर्थिक सहायता देनेवाली भी महत्वपूर्ण योजना शामिल है. उन्होंने कहा कि इस योजना को शुरू करने तथा लाभुकों के चयन की सभी प्रक्रियाएं अविलंब पूरी करें, ताकि इस राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ सकें. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मिशन मोड में काम करें. इन कल्याणकारी योजनाओं का परिणाम दिखना चाहिए. हमारी सरकार की योजनाएं यहां की जनता को आगे बढ़ाने के साथ राज्य के विकास को गति देने के लिए है.