Political news : अनुसूचित जाति आयोग को कारगर बनाया जाये : समिति

समिति की ओर से कहा गया कि मंत्री राधाकृष्ण किशोर की मांग पर ध्यान दे सरकार, परामर्शदात्री परिषद का पूर्ण गठन हो.

रांची.

अनुसूचित जाति समन्वय समिति ने कहा है कि राज्य में 50 लाख एससी समाज के लोग रहते हैं. लेकिन, जनसंख्या के आधार पर इन्हें उचित भागीदारी नहीं मिल रही है. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भी लिखा है. राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए. समन्वय समिति के सदस्य संतोष कुमार रजक, उपेंद्र रजक, दीपक कुमार रवि व बबलू पासवान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति समाज भी इस राज्य का बहुमूल्य हिस्सा है. इस समाज के साथ भेदभाव उचित नहीं है. समन्वय समिति ने मांग की है कि राज्य में अनुसूचित जाति आयोग को कारगर बनाया जाये. इसके साथ ही अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद का पूर्ण गठन हो.

आवासीय विद्यालय का निर्माण हो

समिति की ओर से कहा गया कि राजधानी में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए एक भी छात्रावास नहीं है. एकलव्य विद्यालय की तर्ज पर राज्य के अनुसूचित जाति बाहुल क्षेत्र और जिलों में अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का निर्माण राज्य सरकार कराये. समिति की ओर से कहा गया कि अनुसूचित जाति के लोगों को सरल प्रक्रिया के तहत बैंक से लोन मिले. नव निर्मित उच्च न्यायालय और विधानसभा में डॉ भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा लगायी जाये.