रांची विश्वविद्यालय को राज्य सरकार ने एक वर्ष के वेतन व पेंशन के लिए 429 करोड़ रुपये दिये

रांची (विशेष संवाददाता). उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने अंतत: बुधवार को रांची विश्वविद्यालय को एक वर्ष के वेतन-पेंशन आदि के लिए सशर्त 429 करोड़ रुपये उपलब्ध करा दिये हैं. इस राशि में मुख्य रूप से शिक्षकों, कर्मचारियों के वेतन व पेंशन, नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मानदेय समेत न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में देय राशि व अन्य मदों में देय बकाया राशि शामिल हैं. कुलपति डॉ अजीत कुमार सिन्हा ने तत्काल राशि को ट्रेजरी में जमा कराया. राशि मिलने के बाद अब शिक्षकों व कर्मचारियों को मई माह का वेतन व पेंशन राशि का भुगतान एक-दो दिनों में हो जाने की संभावना है. राज्य सरकार ने विवि को निर्देश दिया है कि उक्त राशि का डायवर्सन नहीं किया जाये. साथ ही अग्रवाल कमीशन तथा एसबी सिन्हा कमीशन के निर्देश के आलोक में शिक्षकों व कर्मचारियों को राशि भुगतान में सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है. उल्लेखनीय है कि विवि व कॉलेजों के शिक्षकों व कर्मचारियों को वेतन-पेंशन हर माह की पहली तारीख को मिल जाती थी, लेकिन इस बार विवि के आंतरिक स्रोत में भी राशि नहीं रहने के कारण संभव नहीं हो सका. समुचित राशि मिलने के बाद अब जुलाई माह से अब पहली तारीख को वेतन व पेंशन मिलने लगेगा.

नीड बेस्ड टीचरों को बिल जमा करने का निर्देश

रांची. रांची विवि प्रशासन ने विभिन्न कॉलेजों व स्नातकोत्तर विभागों में कार्यरत नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर को मानदेय भुगतान के लिए शीघ्र ही बिल की मांग की गयी है. कुलपति डॉ अजीत कुमार सिन्हा के निर्देश पर रजिस्ट्रार ने सभी कॉलेजों के प्राचार्यों तथा पीजी विभाग के अध्यक्षों को पत्र भेज कर कहा है कि ग्रीष्मावकाश व अन्य अवकाश के दौरान कक्षाएं स्थगित रहती हैं, तो ऐसे में सरकार के निर्देश के आलोक में नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर को गैर शैक्षणिक सहित अन्य कार्य आवंटित करते हुए मानदेय भुगतान के लिए बिल विवि को भेजना सुनिश्चित करेंगे, ताकि मानदेय का भुगतान हो सके.