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अभी तो नेता प्रतिपक्ष नहीं है, कहीं विपक्ष ही न रहे : सीएम

Updated at : 18 Jul 2020 12:31 AM (IST)
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अभी तो नेता प्रतिपक्ष नहीं है, कहीं विपक्ष ही न रहे : सीएम

अभी तो नेता प्रतिपक्ष नहीं है, कहीं विपक्ष ही न रहे : सीएम

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रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजस्थान में विधायकों की खरीद-फरोख्त के मुद्दे पर कहा कि यहां तो अब तक नेता प्रतिपक्ष भी कोई नहीं बन पाया है. यहां जो अफवाहें उड़ायी जा रही हैं, वे उलटी भी पड़ सकती हैं. कहीं ऐसा न हो कि हमारे विरोधी नेता प्रतिपक्ष के लिए तरस जायें और यहां विपक्ष ही न रहे. सीएम शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. बाबूलाल मरांडी द्वारा पुलिस द्वारा नाहक परेशान किये जाने के आरोप पर सीएम ने कहा कि यहां पर जांच एजेंसी किस लिए है? सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए तो नहीं है?

क्या उन संस्थाओं को खत्म कर दिया जाये? सीएम ने कहा कि राजस्थान वाली रणनीति यहां नहीं चलेगी कि ईडी और इनकम टैक्स के जरिये सरकार को परेशान कर लेंगे. धमकी से मेरे कदम नहीं रुकेंगेसीएम को ई-मेल से जान से मारने की धमकी पर कहा : इस विषय पर मैं क्या कहूं कि इसके अंदर की असल बात क्या है? लेकिन, ये बात मेरी संज्ञान में लायी गयी है कि कुछ लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं. मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसी सोच रखनेवाले लोग भी धरती पर हैं. हम अपना काम करेगें. किसी को मेरे काम से तकलीफ है, तो ये उनकी सोच है. हम अपने कदम नहीं रोकेंगे.

चलते रहेगें बिना रुके और बिना थके. बाहर से आने पर कोरेंटिन में रहना होगासीएम ने कहा कि बाहर से आनेवाले सभी लोग जो किसी भी रास्ते से आयेगें, उन्हें 14 दिन कोरेंटिन में रहना होगा. चाहे हवाई जहाज से आयें या सड़क से. बाबूलाल मरांडी के दिल्ली जाने के सवाल पर सीएम ने कहा कि अब बाहर से आनेवालों के लिए निर्णय लिया जा चुका है, तो सब पर यह निर्णय लागू होगा. नक्सलियों द्वारा प्रवासी मजदूरों को अपने संगठन में जोड़ने के सवाल पर सीएम ने कहा कि अब तक ऐसी घटना नहीं हुई है.

सरकार सजग है, सिस्टम पर नजर रखा जा रही है. सीएम ने कहा कि सजा पुनरीक्षण की बैठक पूरी नहीं हो पायी है. इस पर जल्द ही निर्णय लिया जायेगा. तब बताया जायेगा कि कितने कैदी रिहा होंगे. सीएम ने कहा कि बैठक जल्द करने का शिड्यूल बना हुआ है, ताकि बेवजह जेल में भीड़ न हो. जेल में आज सबसे अधिक आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक ही हैं. छूटने से पहले सभी के परिवार की आर्थिक सामाजिक स्थिति का सर्वे कर उसके अनुरूप लाभ देने का निर्देश दिया है.

Post by : Pritish Sahay

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