झारखंड में कब शुरू होगी धान की खरीद, जानें खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने दिया क्या जवाब

झारखंड सरकार ने पिछले साल की तुलना में खरीफ विपणन मौसम 2023-24 में धान खरीद का लक्ष्य 3.63 लाख टन से बढ़ा कर छह लाख टन कर दिया है, लेकिन अब तक किसानों से धान खरीद को लेकर तिथि तय नहीं की गयी है. पिछले तीन वर्षों से सरकार 15 दिसंबर से धान खरीद की शुरुआत करती आ रही थी. परंतु इस बार 15 दिसंबर से धान खरीद की शुरुआत नहीं हो पायेगी. हालांकि धान खरीद को लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिल गयी है, लेकिन अब तक संकल्प जारी नहीं हो पाया है. फिलहाल खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से धान क्रय को लेकर कवायद चल रही है. विभागीय अधिकारियों के अनुसार संकल्प जारी होने के बाद जिलावार धान क्रय का लक्ष्य तय किया जाना है. साथ ही धान क्रय केंद्र स्थापित करना है. इसी बीच 15 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी प्रारंभ हो रहा है. ऐसे में अधिकारियों की व्यस्तता रहेगी. इस प्रक्रिया को पूरी होने में कम से कम लगभग 10 दिनों का समय लग सकता है. ऐसे में धान खरीद की प्रक्रिया दिसंबर के अंतिम सप्ताह या फिर जनवरी से शुरू हो सकती है. सरकार की ओर से धान क्रय को लेकर 31 मार्च 2024 की तिथि निर्धारित है. विलंब से धान खरीद की प्रक्रिया शुरू होने पर किसानों को धान बेचने के लिए कम समय मिलेगा.

इस बार किसानों को प्रति क्विंटल 117 रुपये बोनस देगी सरकार

इस साल केंद्र सरकार की ओर से साधारण धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है. वहीं ग्रेड-ए धान के लिए 2203 रुपए प्रति क्विंटल रेट निर्धारित किया है. इस राशि के अलावा किसानों को राज्य सरकार की ओर से 117 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस दिया जायेगा. इस तरह इस साल राज्य के किसानों को सामान्य धान पर कुल 2300 रुपए और ग्रेड-ए धान पर 2320 रुपए प्रति क्विंटल भाव मिलेगा. इसके अलावा सरकार राइस मिलरों को 60 रुपए प्रति क्विंटल की दर से इंसेंटिव भी देगी. इस योजना पर सरकार कुल 70.20 करोड़ रुपए खर्च करेगी. राज्य सरकार ने इस साल किसानों से छह लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें से 2.30 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना और 3.70 मीट्रिक टन धान की खरीद केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए की जायेगी.

धान क्रय को लेकर कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी है. लक्ष्य व बोनस की राशि तय कर दी गयी है. अभी प्रक्रिया चल रही है. विधानसभा के सत्र को लेकर इस बार 15 दिसंबर से धान क्रय की शुरुआत करना संभव नहीं है. हालांकि, प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द धान क्रय की शुरुआत की जाये.

डॉ रामेश्वर उरांव, खाद्य आपूर्ति मंत्री

समय पर बारिश नहीं होने से फसल सूख गयी

जिला आवेदन

बोकारो 48873

चतरा 68023

देवघर 273984

धनबाद 92977

दुमका 76221

पूर्वी सिंहभूम 22154

गढ़वा 136647

गिरिडीह 91279

गोड्डा 7608

गुमला 76304

हजारीबाग 27700

जामताड़ा 93611

खूंटी 27432

कोडरमा 25493

लातेहार 59530

जिला आवेदन

लोहरदगा 26210

पाकुड़ 13327

पलामू 87692

रामगढ़ 76780

साहिबगंज 13365

खरसावां 27959

पूर्वी सिंहभूम 27112