प्रमुख संवाददाता, रांची. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े झारखंड के लगभग 85 लाख राशनकार्ड धारी सदस्यों को राहत मिल गयी है. केंद्र सरकार ने ई-केवाइसी कराने की अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है. पहले इसके लिए 31 मार्च की अंतिम तिथि निर्धारित की गयी थी. खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव जय पाटिल ने पत्र जारी कर सभी राज्यों को इस अवधि में शत प्रतिशत ई-केवाइसी का काम पूरा कर लेने का निर्देश दिया है. कहा कि शत- प्रतिशत ई-केवाइसी नहीं कराने वाले राज्यों की सब्सिडी होल्ड पर रखी जायेगी. साथ ही अनाज आवंटन में भी कटौती की जायेगी. केंद्र सरकार ने अनाज वितरण में पारदर्शिता व डुप्लीकेसी रोकने के लिए सभी राशनकार्ड धारी सदस्यों के ई-केवाइसी को अनिवार्य किया है. झारखंड में अब तक लगभग 70 प्रतिशत लाभुकों का ई-केवाइसी करा लिया गया है. यहां ई-पॉश मशीन के टूजी होने व नेटवर्क की ससमय उपलब्धता नहीं होने के कारण एक परिवार को केवाइसी कराने में कई घंटा तक खड़ा रहना पड़ रहा है. झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े कुल लाभुक सदस्यों की संख्या दो करोड़ 63 लाख 80 हजार 652 है. इसमें से एक करोड़ 78 करोड़ 78 लाख 60 हजार 286 सदस्यों का ही ई-केवाइसी हो पाया है. अब भी 85 लाख 20 हजार 366 लाभुक ई-केवाइसी कराने से वंचित हैं. केंद्र सरकार की ओर से अब तक ई-केवाइसी कराने के लिए तीन बार अवधि विस्तार किया गया है.
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