रांची. वित्त आयोग के साथ बैठक में प्रमुख औद्योगिक संघों को आमंत्रित नहीं करने पर झारखंड चेंबर और जेसिया ने आश्चर्य जताया है. उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की भागीदारी और सुझावों को शामिल किये बिना राज्य के विकास के लिए वित्तीय योजनाओं को बनाना प्रभावी नहीं हो सकता है.
राज्य का विकास होगा प्रभावित
चेंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने कहा कि प्रमुख संघों की अनुपस्थिति में लिये गये निर्णय और बनायी गयी योजनाएं राज्य के विकास को प्रभावित कर सकती हैं. आखिर क्या कारण है कि बैठक से 15 दिन पहले उद्योग विभाग, झारखंड ने सभी औद्योगिक संघों को बैठक के लिए सूचना दी. लेकिन, किन कारणों से अंतिम समय में आयोग की इस बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया. उद्योग विभाग द्वारा बैठक की रूपरेखा तय करने के कारणों को समझना मुश्किल है.
बैठक में आने से वंचित किया जाना चिंतनीय
जेसिया के अध्यक्ष अंजय पचेरीवाला ने कहा कि बिना किसी पूर्व सूचना के बैठक में आने से वंचित किया जाना चिंतनीय है. यह निर्णय न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि राज्य के विकास में स्टेक होल्डर्स की भागीदारी को महत्व नहीं दिया जा रहा है.
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