रांची.
स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सुदूरवर्ती गांवों में स्वास्थ्य उपकेंद्रों के लिए जमीन चिह्नित करने का निर्देश जारी किया है. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को नेपाल हाउस स्थित सचिवालय कक्ष में सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ बैठक हुई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी बैठक में विभाग के उप सचिव ध्रुव प्रसाद के अलावा जिलों से स्वास्थ्य पदाधिकारी भी शामिल हुए.स्वास्थ्य सचिव ने सभी अस्पतालों में जांच व इलाज के लिए उपकरण व मशीन खरीदने का निर्देश दिया. उन्होंने अधिकारियों को इस मामले में दो दिनों में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया. इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने जिलावार जमीन चिह्नित करने की स्थिति पर भी जानकारी ली. कई जिलों ने जमीन चिह्नित होने की जानकारी दी, जबकि कुछ जिलों में अभी प्रक्रिया लंबित पायी गयी. उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए समयबद्ध कार्रवाई अनिवार्य है और किसी भी तरह की देरी स्वीकार्य नहीं होगी.15वें वित्त आयोग की राशि का होगा इस्तेमाल
बैठक में 15वें वित्त आयोग की राशि से चिकित्सा उपकरणों की खरीद एवं स्वास्थ्य उपकेंद्रों के लिए जमीन चिह्नितीकरण की प्रगति की समीक्षा की गयी. अस्पताल में उपकरणों की खरीद के लिए 15वें वित्त आयोग से राशि का उपयोग किया जाना है. सचिव ने निर्देश दिया कि जहां भी जमीन चिह्नित हुई है, उसकी रिपोर्ट अधिकतम दो दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाये. सीएचसी स्तर पर अस्पतालों व अन्य सुविधाओं को लेकर विस्तार से रिपोर्ट सौंपी जायेगी. इस रिपोर्ट में इसीजी, सीटी स्कैन, एमआरआइ सहित अन्य आवश्यक उपकरणों की वास्तविक जरूरत स्पष्ट रूप से बतायी जायेगी. इसके बाद जिलों में जरूरत के अनुसार मशीनें राज्य स्तर से खरीदी और फिर भेजी जायेंगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
