झारखंड : डेढ़ साल में नहीं बनी सिविल सेवा संशोधित नियमावली, 23 साल में सिर्फ 10 परीक्षा ही हुई

रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा 11वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया कब शुरू होगी. यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है. सातवीं से 10वीं सिविल सेवा का फाइनल रिजल्ट 31 मई 2022 को जारी होने के बाद से 11वीं सिविल सेवा परीक्षा संशोधित नियमावली के तहत लेने का निर्णय लिया गया. इस संशोधित नियमावली में पीटी में आरक्षण, इंटरव्यू मापदंड, क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारण, पीटी अंक निर्धारण, रोस्टर आदि तय करने के लिए राज्य सरकार के स्तर से अपर मुख्य सचिव एल ख्यांग्ते की अध्यक्षता में कमेटी भी बनी.

लेकिन लगभग डेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद भी कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जमा नहीं की. इतना ही नहीं 11वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए विभागवार रिक्त पदों का भी पता नहीं है. ताकि आयोग के पास अधियाचना भेजी जा सके. स्थिति यह है कि झारखंड राज्य बने 23 साल हो गये, लेकिन राज्य में अब तक 10 सिविल सेवा परीक्षा ही हो सकी है. नियमावली के इस पेच में सिविल सेवा की तैयारी में लगे अभ्यर्थी परीक्षा से पहले अब अपनी बढ़ती उम्र को लेकर चिंतित हो रहे हैं.

आयोग भी संशोधित नियमावली के लिए भेज चुका है सुझाव

जेपीएससी ने संशोधित नियमावली तैयार करने के लिए कई सुझाव भी भेजा है. इसके तहत पीटी में क्षैतिज आरक्षण देने के लिए रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए. इसी प्रकार मुख्य परीक्षाफल प्रकाशन के लिए क्षैतिज आरक्षण का उल्लेख करना होगा. इसके अलावा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्गत प्रमाण पत्र अॉनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद न हो. प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में हो. विभिन्न कोटियों के साथ दिव्यांगों तथा खेलकूद के उम्मीदवारों के लिए भी न्यूनतम अहर्तांक दर्शाना जरूरी है. सर्विस अौर केटोगरीवाइज वैकेंसी में क्षैतिज आरक्षण का विवरण उदाहरण के रूप में देने की आवश्यकता है.

अब तक की परीक्षा

परीक्षा–पद–शुरू वर्ष– फाइनल वर्ष

प्रथम सिविल सेवा–64–2003– 2006

द्वितीय सिविल सेवा–172–2006– 2008

तृतीय सिविल सेवा–242–2007– 2009

चतुर्थ सिविल सेवा–219–2010– 2012

पांचवीं सिविल सेवा–277–2013– 2015

छठी सिविल सेवा–326–2016– 2020

सातवीं-10वीं सिविल सेवा–252–2021–2022