प्रभारी अफसरों के भरोसे चल रहा है झारखंड विवि का कार्य, नियुक्ति प्रक्रिया रुकने की ये है बड़ी वजह

झारखंड में स्थित सरकारी विवि प्रभारी अधिकारियों के भरोसे चल रहे हैं. लगभग सभी विवि में मुख्य रूप से रजिस्ट्रार, वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक व सहायक कुलसचिव के पद रिक्त हैं.

झारखंड में स्थित सभी विवि सरकारी प्रभारियों के भरोसे चल रहा है. तकरीबन सभी विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार, वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक व सहायक कुलसचिव के पद रिक्त हैं. इन सभी का कार्य शिक्षकों को अतिरिक्त प्रभार देकर कराया जा रहा है. जबकि कुछ दिन पहले ही राज्यपाल ने खाली पड़े पदों को भरने का निर्देश दिया था.

राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने तब जेपीएससी के अध्यक्ष को राजभवन बुलाकर मार्च 2022 तक विवि के अधिकारियों के पदों को भरने का निर्देश दिया था, लेकिन इस दिशा में कार्रवाई नहीं हुई है. उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा आयोग को यूजीसी एक्ट के तहत नियुक्ति नियमावली उपलब्ध करानी है. नियमावली नहीं मिलने के कारण ही प्रक्रिया रुकी हुई है.

विवि में प्रभार वाले अधिकारियों के पद :

रांची विवि में रजिस्ट्रार व वित्त पदाधिकारी प्रभारी हैं, जबकि सहायक कुलसचिव का एक पद खाली है. कुछ दिनों बाद एक अन्य सहायक कुलसचिव का पद भी रिक्त हो जायेगा. इसी प्रकार नीलांबर-पीतांबर विवि में रजिस्ट्रार, वित्त पदाधिकारी व परीक्षा नियंत्रक में भी नियमित नियुक्ति होनी है. विनोबा भावे विवि में रजिस्ट्रार, वित्त पदाधिकारी, डिप्टी रजिस्ट्रार के पद खाली हैं.

विवि में वित्त पदाधिकारी के प्रभार में हैं, जबकि सहायक कुलसचिव के दो पद रिक्त हैं. सिदो-कान्हू मुर्मू विवि में रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, वित्त पदाधिकारी व सहायक कुलसचिव के पद प्रभार में हैं. विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विवि में एफए का पद खाली है. डीएसपीएमयू में सहायक कुलसचिव के एक पद खाली हैं. जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज में रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, जबकि वित्त पदाधिकारी व परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति जेपीएससी को करना है.

यूजीसी एक्ट में संशोधन कर किया जायेगा लागू

उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने यूजीसी एक्ट 2010 अौर यूजीसी एक्ट 2018 में नियुक्ति के दिये गये प्रावधानों को जेपीएससी के पास देखने के लिए भेजा था. जेपीएससी ने कुछ बिंदुअों पर नियमावली स्पष्ट करते हुए विभाग को वापस किया. अब विभाग ने दोनों प्रस्तावों पर वित्त की सहमति प्राप्त कर आगे की कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री सह उच्च शिक्षा मंत्री के पास भेज दिया है. मुख्यमंत्री से स्वीकृति मिलने के बाद इसे कैबिनेट में रखे जाने की संभावना है.

गवर्नर ने जतायी थी चिंता

राज्यपाल ने विवि में कई वर्षों से अधिकारियों की नियमित नियुक्ति नहीं होने पर चिंता जाहिर की. जेपीएससी अध्यक्ष से उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होना चिंता की बात है. कई विवि में अधिकारियों के पद प्रभार में चल रहे हैं. उन्होंने अध्यक्ष से विवि से प्राप्त नियुक्ति प्रस्ताव पर कार्रवाई आरंभ करने की बात कही, ताकि प्रशासनिक कार्य सुचारू ढंग से चल सके.

Posted By: Sameer Oraon