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निजी क्षेत्रों में 75 प्रतिशत स्थानीय को नौकरी की रिपोर्ट अधर में, हो चुकी है चार से पांच दौर की समीक्षा बैठक

जानकारी के अनुसार, नियोजन के प्रावधान को लागू करने को लेकर कमेटी पिछले वर्ष जनवरी से ही बैठकें कर रही है. अब तक चार से पांच समीक्षा बैठकें हो चुकी हैं. अप्रैल और जुलाई में भी कमेटी की बैठक हुई.

रांची : निजी क्षेत्रों में 40 हजार तक की नौकरियां 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों के देने के प्रावधान की समीक्षा के लिए विधानसभा की विशेष कमेटी के गठन को एक साल गुजर गये. लेकिन, कमेटी ने अब तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है. झामुमो विधायक नलीन सोरेन को इस कमेटी का सभापति बनाया गया है. जबकि, विधायक प्रदीप यादव, सुदिव्य कुमार सोनू, नारायण दास और भूषण बाड़ा सदस्य के रूप में नियुक्त किये गये थे.

जानकारी के अनुसार, नियोजन के प्रावधान को लागू करने को लेकर कमेटी पिछले वर्ष जनवरी से ही बैठकें कर रही है. अब तक चार से पांच समीक्षा बैठकें हो चुकी हैं. अप्रैल और जुलाई में भी कमेटी की बैठक हुई. कमेटी ने सभी जिलों से अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट मांगी थी. जिलों से जानकारी मांगी गयी थी कि श्रम विभाग के पोर्टल पर कितनी कंपनियों ने निबंधन कराया है? साथ ही कंपनियों से नियुक्त किये गये लोगों का ब्योरा भी मांगा गया था. कमेटी को अभी कई जिलों से रिपोर्ट का इंतजार है.

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विस कमेटी ने स्थल निरीक्षण भी किया, कंपनियों तक पहुंचे : विधानसभा की इस विशेष कमेटी ने स्थल निरीक्षण भी किया. कमेटी के सदस्यों ने बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़ सहित संथालपरगना के कई जिलों में काम कर रही विभिन्न कंपनियों की जांच की.

कमेटी ने कई बार इस प्रावधान की समीक्षा के लिए उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है. जिला का भी दौरा किया है. रिपोर्ट लगभग तैयार कर ली गयी है. कई जिलों से रिपोर्ट आना बाकी है. कमेटी विस्तार के साथ इस मामले में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

प्रदीप यादव, विधायक व विशेष कमेटी के सदस्य

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