झारखंड : निजी क्षेत्र में स्थानीय को नौकरी देने के मामले में राज्य सरकार ने 18 कंपनियों पर लगाया जुर्माना

निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय लोगों की नियुक्ति मामले में झारखंड सरकार एक्शन में है. 18 कंपनियों पर जुर्माना लगाते हुए 268 को नोटिस भेजा गया है. सबसे अधिक नोटिस गिरिडीह में 86 कंपनियों को भेजा गया है. आगामी 27 जुलाई, 2023 को डीसी के साथ विधानसभा की विशेष कमेटी समीक्षा बैठक करेगी.

Jharkhand News: निजी क्षेत्र में 40 हजार तक की नौकरियों में 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को बहाल किये जाने के मामले में राज्य सरकार ने कोडरमा की 18 कंपनियों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. इन कंपनियों ने विधानसभा से नियुक्ति संबंधी कानून पास होने के तीन महीने के बाद भी श्रम विभाग के पोर्टल पर अपना निबंधन नहीं कराया था. जिले के उपायुक्त ने इन कंपनियों को चिह्नित कर दंड लगाया है. राज्य के दूसरे किसी जिले से कंपनियों को फाइन नहीं लगाया गया है. वहीं, राज्य के विभिन्न जिलों के 268 कंपनियों को इस मामले नोटिस भेजा गया है.

गिरिडीह में 86 कंपनियों को भेजा गया नोटिस

पूरे मामले में कोडरमा के उपायुक्त सबसे तेज कार्रवाई करते हुए 31 कंपनियों को नोटिस भी भेजा है. इनसे पूछा गया है कि अबतक श्रम विभाग के पोर्टल पर कंपनियों यानि नियोक्ता ने निबंधन क्यों नहीं कराया है? गिरिडीह में सबसे अधिक 86 कंपनियों को नोटिस भेजा गया है.

निजी कंपनियों में नियुक्ति की समीक्षा हुई

इधर, गुरुवार को 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान को लागू कराने के लिए बनी विधानसभा की विशेष कमेटी की बैठक हुई. समिति के सभापति नलिन सोरेन, कमेटी के सदस्य व विधायक प्रदीप यादव, नारायण दास ने श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ निजी कंपनियों में नियुक्ति की समीक्षा की. समिति का कहना था कि अब भी राज्य की हजारों कंपनियां पोर्टल में निबंधन कर विभाग को जानकारी नहीं दे रहे हैं. उपायुक्त को जिला में मॉनिटरिंग का अधिकार दिया गया है. इस काम में जिला प्रशासन को तत्परता दिखाने की जरूरत है.

27 जुलाई को ऑनलाइन बैठक

विधानसभा की विशेष कमेटी ने इसकी समीक्षा के लिए 27 जुलाई को राज्यभर के उपायुक्तों की ऑनलाइन बैठक बुलायी है. इसमें उपायुक्तों से इस प्रावधान को लागू कराने को लेकर रिपोर्ट ली जायेगी. गुरुवार को हुई बैठक में श्रम विभाग के सचिव राजेश शर्मा, श्रमायुक्त संजीव बेसरा सहित विभागीय अधिकारी व जिला नियोजन पदाधिकारी शामिल हुए. विभागीय अधिकारियों ने समिति को अद्यतन रिपोर्ट सौंपी.

राज्यभर की 5046 कंपनियों ने कराया है रजिस्ट्रेशन

75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को नौकरी देने के मामले में श्रम विभाग द्वारा जारी किये गये पोर्टल में राज्यभर की 5046 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम की 1136 कंपनियों ने पोर्टल में जानकारी दी है. वहीं, रांची की 319, सराकेला-खरसावां की 537, बोकारो की 645, धनबाद की 603 सहित अन्य जिलों की कंपनियों ने निबंधन कराया है. पोर्टल में कंपनियों ने अपने 85 हजार से ज्यादा कर्मियों का निबंधन कराया है. इनसे संबंधित जानकारी विभाग को उपलब्ध करायी है. इसमें 1128 कर्मियों का भौतिक सत्यापन किया गया है.