रांची समेत इन 8 निकायों में दिये जाएंगे 50 हजार वाटर कनेक्शन, नवंबर 2021 तक पूरा करने का रखा गया है लक्ष्य

झारखंड के 8 नगर निकाय में 50 हजार मुफ्त वाटर कनेक्शन दिया जाएगा. इसमें रांची, धनबाद समेत हजारीबाग, लातेहार, आदित्यपुर, देवघर, गिरिडीह और चास शामिल हैं, जिसका काम इस साल स्थापना दिवस तक पूरा हो जायेगा
Free Water Connection Jharkhand रांची : राज्य के आठ नगर निकायों में 50 हजार मीटर युक्त वाटर कनेक्शन नि:शुल्क दिये जायेंगे. यह काम राज्य स्थापना दिवस (15 नवंबर 2021) तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. आठ नगर निकायों में रांची के अलावा हजारीबाग, लातेहार, आदित्यपुर, देवघर, धनबाद, गिरिडीह और चास भी शामिल हैं. इसी योजना को लेकर सोमवार को प्रोजेक्ट भवन के सभागार में कार्यशाला आयोजित की गयी थी. इसमें राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये.
श्री कुमार ने अधिकारियों से कहा कि हर शहरी नागरिक के घर तक टैप से पानी पहुंचाने पर राज्य सरकार गंभीर और संवेदनशील है. स्थापना दिवस से पूर्व चिह्नित आठों निकायों में कम से कम 50 हजार अतिरिक्त कनेक्शन देना सुनिश्चित करें. कार्यशाला में वाटर रूल 2020 के आलोक में दिये जा रहे नये कनेक्शन पर चर्चा हुई. पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से शहरों में चल रही जलापूर्ति योजनाओं व दिये जा रहे कनेक्शन का स्टेटस भी देखा गया. स्टेक होल्डर्स के बीच समन्वय को लेकर निदेशक ने आवश्यक निर्देश दिया.
आठ नगर निकायों में रांची के अलावा हजारीबाग, लातेहार, आदित्यपुर, देवघर, धनबाद, गिरिडीह और चास भी शामिल
योजना को लेकर आयोजित हुई कार्यशाला, राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक ने अधिकारियों को दिये निर्देश
कार्यशाला में आठों नगर निकायों के पदाधिकारी, आदित्यपुर से उप नगर आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद, सूडा के सहायक निदेशक आशीष कुमार व सुजीत भारती, जुडको के महाप्रबंधक सुदिप्तो सेन गुप्ता, सभी पीएमसी, पीएमयू व निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए.
बैठक में बताया गया कि विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं के तहत दिये जा रहे नये कनेक्शन बिल्कुल नि:शुल्क हैं. सभी वाटर कनेक्शन मीटरयुक्त होंगे. इन कनेक्शनों को निकाय के प्रोपर्टी टैक्स पोर्टल से इंटीग्रेट किया जायेगा. कनेक्शन का मासिक बिल वाटर यूजर चार्ज के रूप में पोर्टल पर दिखेगा. मीटरयुक्त वाटर कनेक्शन लोगों को घर पर स्वच्छ पानी पहुंचाने की गारंटी होगा. इससे नगर निकायों के राजस्व वृद्धि में भी मदद मिलेगी.
Posted by : Sameer Oraon
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