Jharkhand News : प्रतिबंधित सूची की भूमि रजिस्ट्री मामले में पूर्व रजिस्ट्रार पर कार्रवाई का आदेश, जानें क्या है पूरा मामला

Published at :19 Feb 2021 10:03 AM (IST)
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Jharkhand News : प्रतिबंधित सूची की भूमि रजिस्ट्री मामले में पूर्व रजिस्ट्रार पर कार्रवाई का आदेश, जानें क्या है पूरा मामला

चौबे और अन्य कर्मचारियों को कांके रिंग रोड के पास प्रतिबंधित सूची की भूमि का निबंधन करने के मामले में दोषी पाया गया है. मामला कांके लॉ कॉलेज से सटे रिंग रोड के किनारे नदी के रूप में दर्ज जमीन की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ा है. वहां लगभग 20.59 एकड़ जमीन गैरमजरुआ प्रकृति की है. उसमें से 20.20 एकड़ भूमि खतियान में नदी के रूप में दर्ज है.

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Jharkhand News, Ranchi News, jharkhand Land registry case update, रांची : राज्य सरकार ने रांची के पूर्व अवर निबंधक राहुल कुमार चौबे और रजिस्ट्री कार्यालय के चार अन्य कर्मचारियों पर कार्रवाई का फैसला लिया है. भू-राजस्व विभाग ने रांची के उपायुक्त को राहुल कुमार चौबे के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. इसके अलावा रजिस्ट्री कार्यालय के अस्थायी लिपिक खालिद आजमी, विमलचंद्र बोस, कंप्यूटर ऑपरेटर दिलीप कुमार महतो और शैलेश कुमार के विरुद्ध भी कार्रवाई करने को कहा है.

चौबे और अन्य कर्मचारियों को कांके रिंग रोड के पास प्रतिबंधित सूची की भूमि का निबंधन करने के मामले में दोषी पाया गया है. मामला कांके लॉ कॉलेज से सटे रिंग रोड के किनारे नदी के रूप में दर्ज जमीन की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ा है. वहां लगभग 20.59 एकड़ जमीन गैरमजरुआ प्रकृति की है. उसमें से 20.20 एकड़ भूमि खतियान में नदी के रूप में दर्ज है.

अधिकारियों से सांठ-गांठ कर जमीन माफिया करीब 25 एकड़ जमीन की प्लॉटिंग कर बेचने की तैयारी कर रहा था. जुमार नदी के किनारे मिट्टी डाल कर भरने और जेसीबी से समतल करने का कार्य किया जा रहा था. रांची के उपायुक्त ने अपर समाहर्ता, भू हदबंदी से इसकी जांच करायी थी. अपर समाहर्ता की जांच रिपोर्ट में कहा गया कि वहां कुछ प्लॉट बकास्त भुइहरी जमीन खतियान में दर्ज है

वहीं, खाता संख्या 142 प्लॉट संख्या 2309 गैरमजरुआ मालिक प्रकृति की भूमि है. वह भूमि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए अर्जित है. उसके अलावा लगभग 20.59 एकड़ जमीन गैर मजरुआ मालिक प्रकृति की है. नदी के रूप में दर्ज 20.20 एकड़ जमीन के हिस्से पर मिट्टी भरवा कर समतलीकरण का कार्य कराया गया है. उपायुक्त ने भू-राजस्व विभाग को जांच रिपोर्ट भेज कर दिशा-निर्देश मांगा था. सरकार के आदेश पर मामले में कांके के तत्कालीन सीओ अनिल कुमार पर कार्रवाई की जा चुकी है. उसी की अगली कड़ी में अवर निबंधक पर कार्रवाई की जा रही है.

Posted By : Sameer Oraon

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