रांची : झारखंड सरकार का नया सचिवालय विधानसभा के पास बनाया जायेगा. पूर्व में प्रस्तावित रांची स्मार्ट सिटी के कन्वेंशन सेंटर को सचिवालय के रूप में विकसित करने की योजना स्थगित कर दी गयी है. विधानसभा भवन के पास स्थित 35 एकड़ भूमि को नये सचिवालय के लिए चयनित किया गया है. प्राधिकृत समिति द्वारा योजना को मंजूरी प्रदान कर दी गयी है.
विभागीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री ने भी अनुमोदन कर दिया है. स्मार्ट सिटी में कन्वेंशन सेंटर की नौ एकड़ भूमि को सचिवालय निर्माण के लिए छोटा और अनुपयुक्त मानते हुए स्थान परिवर्तन किया गया है. सचिवालय के लिए नयी जमीन की मापी का काम शुरू कर दिया गया है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्मार्ट सिटी के कन्वेंशन सेंटर को नये सचिवालय के रूप में विकसित करने की योजना बनायी गयी थी. इसके लिए डीपीआर और डिजाइन भी तैयार करा लिया गया था. नयी दिल्ली की मेसर्स सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट ने डिजाइन तैयार किया है. डीपीआर के मुताबिक, कन्वेंशन सेंटर में नये सचिवालय भवन के निर्माण पर लगभग 900 करोड़ रुपये खर्च होने थे. सचिवालय का निर्माण नौ एकड़ भूमि पर करीब 10 लाख वर्गफीट में किया जाना था. हालांकि, अब स्थल परिवर्तन के बाद फिर से डीपीआर तैयार किया जायेगा.
झारखंड अलग राज्य गठन के बाद से गुजरे 22 वर्षों में नया सचिवालय बनाने में सफलता नहीं मिली है. वर्ष 2000 में एचइसी से किराये पर जगह लेकर सचिवालय तैयार किया गया था. पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं होने की वजह से विभिन्न जगहों पर स्थित आधा दर्जन से अधिक भवनों को सचिवालय व इससे संबंधित कार्यालय बनाया गया. आज तक वही व्यवस्था चल रही है. नये सचिवालय के लिए जगह की तलाश आज भी पूरी नहीं की जा सकी है.
Posted By: Sameer Oraon
