इथेनॉल प्लांट लगाने पर झारखंड सरकार देगी 50 करोड़ तक सब्सिडी, कल कैबिनेट में आ सकता है प्रस्ताव

झारखंड में इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार इथेनॉल पॉलिसी प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है. इसके तहत निवेशकों को 25 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी दी जायेगी. लघु उद्योगों के लिए यह राशि अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक होगी

Jharkhand News, Ranchi News रांची: झारखंड सरकार राज्य में इथेनॉल उत्पादन प्लांट लगाने पर 50 करोड़ रुपये तक सब्सिडी देगी. राज्य में इथेनॉल पॉलिसी का प्रस्ताव तैयार है. चर्चा है कि शुक्रवार को होनेवाली कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव आ सकता है. बताया गया कि इथेनॉल पॉलिसी के प्रस्ताव के अनुसार निवेशकों को 25 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी दी जायेगी. लघु उद्योगों के लिए यह राशि अधिकतम 10 करोड़ रुपये तथा बड़े उद्योगों के लिए 50 करोड़ रुपये होगी.

राज्य सरकार द्वारा तैयार झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रस्ताव को कैबिनेट के लिए तैयार कर लिया गया है. अगर सब कुछ ठीक रहा, तो शुक्रवार को ही प्रस्ताव लाया जा सकता है. राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन उद्योगों को स्टांप ड्यूटी तथा निबंधन में 100 प्रतिशत तक की छूट प्रदान करेगी. वहीं, छोटे उद्योगों को पांच वर्षों तक शत प्रतिशत एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की जायेगी.

बड़े उद्योगों को सात साल तथा अल्ट्रा मेगा उद्योगों को नौ साल तक यह छूट मिलेगी. इतना ही नहीं, उद्योगों को अपने कर्मचारियों के स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रति कर्मचारी 13 हजार रुपये की दर से स्किल डेवलमेंट सब्सिडी भी प्रदान की जायेगी.

सीएम सारथी योजना का भी आ सकता है  प्रस्ताव

शुक्रवार को होनेवाली कैबिनेट की बैठक में ‘सीएम सारथी योजना’ का भी प्रस्ताव आ सकता है. इस प्रस्ताव के अनुसार यूपीएससी-जेपीएससी पीटी पास करनेवाले अभ्यर्थियों को फाइनल की तैयारी के लिए सरकार डीबीटी के माध्यम से उन्हें 50 हजार रुपये देगी. वहीं, केंद्रीय व राज्य की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को 2500 रुपये प्रतिमाह दिये जायेंगे.

पर इसके लिए शर्त रखी गयी है कि उन्हीं युवाओं को योजना का लाभ मिलेगा, जो झारखंड के नियोजनालयों में निबंधित हैं. यह लाभ एसटी, एससी, ओबीसी और इडब्ल्यूएस और विकलांग छात्रों को ही दिया जायेगा. योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सरकार नि:शुल्क कोचिंग की सुविधा देगी. दूसरी ओर, जो युवा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सरकारएक वर्ष के लिए प्रतिमाह एक हजार से लेकर 1800 रुपये तक प्रतिमाह देगी.