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Jharkhand News : झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के आश्वासन पर JAC कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित

झारखंड राज्य वित्तरहित संयुक्त शिक्षा संघर्ष मोर्चा ने स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग से जैक अध्यक्ष पद पर शीघ्र नियुक्ति की मांग की है. यदि नियुक्ति नहीं की जाती है, तो सचिव को वित्तीय अधिकार दिया जाए, ताकि आगामी परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित सारे कार्य पूरे हो सकें.

By Prabhat khabar Digital
Updated Date
Jharkhand News : धरना पर बैठे जैककर्मी
Jharkhand News : धरना पर बैठे जैककर्मी
प्रभात खबर

Jharkhand News, रांची न्यूज (राणा प्रताप) : झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) के अधिकारियों व कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है. वेतन के अभाव में कर्मियों की माली हालत खराब हो गई है. स्थिति को देखते हुए आज सोमवार से जैककर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हुई थी. जैककर्मी जैक भवन के प्रवेश द्वार पर धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के आश्वासन के बाद जैककर्मियों ने हड़ताल स्थगित कर दी है. आपको बता दें कि जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली रहने के कारण 8वीं से 12वीं की परीक्षा और वित्तीय मामले से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं. इससे करीब 24 लाख विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं.

आपको बता दें कि जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद 15 सितंबर 2021 से खाली है. ऐसा पहली बार हुआ है कि जैक अध्यक्ष पद इतने लंबे समय से खाली है. जैक नियमावली के अनुसार अध्यक्ष को ही परीक्षा संबंधी और वित्तीय कार्यों संबंधी पूर्ण निर्णय लेने का अधिकार है. यह अधिकार किसी अन्य अधिकारी को नहीं है. अध्यक्ष के अभाव में वेतन भुगतान समेत सारे कार्य लंबित हैं.

इसका विपरीत असर आगामी आठवीं से लेकर 12वीं तक की वार्षिक परीक्षाओं के आयोजन पर पड़ रहा है. लगभग 24 लाख विद्यार्थी इन परीक्षाओं में शामिल होंगे. परीक्षा संबंधी सभी कार्यों में वित्तीय मामले जुड़े हुए हैं. इसलिए उनके निष्पादन पर गंभीर असर पड़ रहा है. जिस परीक्षा संबंधी कार्यों में वित्तीय मामले जुड़े हुए हैं वह कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है.

झारखंड में वित्तरहित 100 से अधिक हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों में शासी निकाय का कार्यकाल समाप्त हो गया है. वैसे शिक्षण संस्थाओं ने शासी निकाय गठन का प्रस्ताव पहले ही जैक को भेज दिया था. जैक द्वारा शासी निकाय गठन से संबंधित पत्र निर्गत करने का मामला लंबित है. शासी निकाय के अभाव में संबंधित संस्थाए अनुदान प्रपत्र नहीं भर पा रहे हैं. अनुदान प्रपत्र भरने के लिए राज्य सरकार ने 30 नवंबर की अंतिम तिथि निर्धारित की है. 100 से अधिक स्थापना अनुमोदन का मामला लंबित है.

स्थिति को गंभीर बताते हुए झारखंड राज्य वित्तरहित संयुक्त शिक्षा संघर्ष मोर्चा के रघुनाथ सिंह, सुरेंद्र झा, देवनाथ सिंह, नरोत्तम सिंह, मनीष कुमार आदि ने स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग से जैक अध्यक्ष पद पर शीघ्र नियुक्ति की मांग की है. यदि नियुक्ति नहीं की जाती है, तो सचिव को वित्तीय अधिकार दिया जाए, ताकि आगामी परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित सारे कार्य पूरे हो सकें. अनुदान प्रपत्र भरने का समय एक माह बढ़ाने की भी मोर्चा ने मांग की है. जैक कर्मियों की हड़ताल का नेतृत्व अध्यक्ष दिनेश नाथ दास व महामंत्री मुकेश प्रताप सिंह कर रहे थे.

Posted By : Guru Swarup Mishra

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