Ranchi News : आरोपी के समर्थन में गृह मंत्री ने प्रचार किया : सुप्रियो

झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी गृह मंत्री ने आरोपी व्यवसायी के साथ तस्वीर खिंचवायी थी.

रांची.

झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोपी के पक्ष में जनसभा की है. जिस तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में वह एनडीए के उम्मीदवार को संबोधित कर रहे थे, उस पर एनआइए ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. वह झामुमो कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि रमेश सिंह मुंडा की हत्या उग्रवादियों ने की थी और एनआइए ने ही जांच की थी. बाद में तमाड़ के पूर्व विधायक गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह जेल से बाहर हैं. ऐसे उम्मीदवार को समर्थन देना बीजेपी पर सवाल खड़े करता है. जबकि उक्त प्रत्याशी पर एक मंत्री की हत्या का आरोप है. श्री भट्टाचार्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी गृह मंत्री ने इडी के एक आरोपी व्यवसायी के साथ तस्वीर खिंचवायी थी. आखिर यह चुनाव किस ओर जा रहा है.

शाह ने किया चंपाई का अपमान

सुप्रियो ने कहा कि अमित शाह ने घाटशिला की सभा में चंपाई सोरेन के अपमान की बात उठायी. जबकि सभा में उन्होंने ही चंपाई सोरेन का अपमान किया है. गृह मंत्री के संबोधन में उम्र का भी ध्यान नहीं रखा गया. कोल्हान इसका बदला लेगा और 2019 का परिणाम दोहरायेगा. सुप्रियो ने दावा किया है कि पहले चरण की 43 में से 38 सीटें जीतेंगे और भाजपा डबल डिजिट में भी नहीं आयेगी.

एटीसी क्लीयरेंस के नाम पर स्टार प्रचारकों को रोका

सुप्रियो का आरोप है कि एटीसी क्लीयरेंस के नाम पर हमारे स्टार प्रचारकों को एयर क्लीयरेंस के नाम पर बंधक बना लिया गया. सोमवार को भी हमारे स्टार प्रचारक को घाटशिला में एक घंटे तक बंधक बनाया गया. उन्होंने कहा कि रविवार को पीएम का रोड शो हुआ, जिस कारण पूरी रांची सुबह 10 बजे से शाम सात बजे तक अरेस्ट रही.

शिबू सोरेन ने घोषणा पत्र जारी किया

उन्होंने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने पार्टी का घोषणापत्र जारी कर दिया है, कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण हार्डकॉपी नहीं आ सकी, इसलिए सॉफ्ट कॉपी जारी की गयी है. हमने अपने घोषणापत्र में नौ बिंदुओं पर फोकस किया है, जिसमें झारखंड के स्थानीय लोगों के अधिकार, कृषि, किसान, मजदूर, शिक्षा एवं रोजगार, महिलाओं का अधिकार, खाद्य सुरक्षा, राज्य का अधिकार, अनुबंधकर्मियों पर हमारी नीतियां आदि शामिल हैं.