हेमंत सोरेन की सरकारी कर्मियों और पेंशनधारियों को बड़ी सौगात, झारखंड कैबिनेट से मानसून सत्र समेत 27 प्रस्ताव मंजूर

Hemant Soren Gift: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. इसके तहत झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र एक अगस्त से सात अगस्त तक चलेगा. सरकारी कर्मियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता छह फीसदी बढ़ा. शराब बिक्री के लिए दैनिक पारिश्रमिक पर कर्मियों की सेवा ली जाएगी. सभी थानों के लिए 1697 दोपहिया और 1255 चार पहिया वाहनों की खरीदारी को मंजूरी दी गयी.

Hemant Soren Gift: रांची-झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र एक अगस्त से शुरू होगा और सात अगस्त तक चलेगा. इसमें कुल पांच कार्य दिवस होंगे. सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. बैठक में 27 फैसले लिए गए. यह जानकारी कैबिनेट विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने दी. उन्होंने बताया बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में छह फीसदी की वृद्धि की गयी. महंगाई भत्ता को 246% से बढ़ाकर 252% कर दिया गया. इसके तहत राज्य सरकार के कर्मियों के अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) में एक जनवरी 2025 के प्रभाव से डीए की वृद्धि की गयी है.

दोपहिया और चार पहिया वाहनों की खरीदारी की स्वीकृति

कैबिनेट की बैठक में सभी थानों के लिए 1697 दोपहिया और 1255 चार पहिया वाहनों की खरीदारी की स्वीकृति दी गयी. दोपहिया वाहनों में टीवीएस अपाची और चार पहिया वाहनों में बोलेरो की खरीद की जायेगी. चार पहिया वाहनों की खरीदारी में 126.38 करोड़ और दोपहिया की खरीदारी में 20 करोड़ 41 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे. प्रति बोलेरो की खरीद नौ लाख 59 हजार और प्रति टीवीएस अपाची की खरीद एक लाख 14 हजार 573 रुपए में की जायेगी.

कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को हरी झंडी

झारखंड उत्पाद (झारखंड स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022 के तहत राज स्वहित में अल्पकालीन वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है. इसके तहत नयी खुदरा उत्पाद नीति के तहत खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन प्रारंभ होने तक श्रम, विभाग द्वारा तय दर के आलोक में दैनिक पारिश्रमिक पर मानव बल की सेवा ली जायेगी. वहीं झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन होगा. जिला योजना अनाबद्ध राशि के भुगतान की मार्गदर्शिका में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. पहले योजना के निर्माण कार्य में मरम्मत और जीर्णोद्धार की राशि का प्रावधान नहीं था. अब जिलों को मिलने वाली राशि में से 30 फीसदी पुरानी योजना की मरम्मत व जीर्णोद्धार में खर्च होगा. कैबिनेट की बैठक में संस्था निबंधन नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गयी. इसके तहत 2014 से संस्थाओं का ऑनलाइन निबंधन किया जा रहा है. इसे नियमावली में समाहित करने की स्वीकृति दी गयी. संपूर्ण भारत के लिए 3000 रुपये, झारखंड के लिए 2000 रुपये , संस्था की शर्त में परिवर्तन के लिए 1000 रुपये और केंद्र व राज्य सरकार की संस्था को निबंधन के लिए 50 रुपये का शुल्क देना होगा. किसी भी डिस्प्यूट मामले की सुनवाई आइजी रजिस्ट्रेशन करेंगे.

एकीकृत पेंशन स्कीम के संचालन की स्वीकृति

मंत्रिपरिषद की बैठक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन स्कीम के संचालन की स्वीकृति दी गयी. इसके तहत जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को नहीं चुना है, वह इस पेंशन को चुन सकते हैं. इसमें राज्य सरकार का अंशदान 18.5% रहेगा. झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्तमान आवश्यकतानुसार पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गयी. इसमें 318 प्रखंडों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति की जायेगी. 130 पद लेवल सात के और 17 पद लेवल आठ के होंगे.

रांची की दो सड़कों को मंजूरी

कैबिनेट द्वारा रांची जिले में दो सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी गयी है. पथ प्रमंडल, रांची (ग्रामीण) अंतर्गथ सिल्ली-बंता-हजाम टीकर- रंगामाटी पथ कुल लंबाई 39 किमी की राइडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य के लिए 32 करोड़ 70 लाख 37400 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. वहीं रांची जिला के कुम्हरिया मोड़ (मेसरा-पिठोरिया पथ पर) से संग्रामपुर पथ (करमटोली-ओरमांझी पथ पर) (कुल लंबाई-6.333 किमी) के पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन, एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग सहित) के लिए कुल 38 करोड़ 89 लाख 68 हजार 400 रुपये की मंजूरी दी गयी.