रांची.
केंद्रीय उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने झारखंड, सिक्किम, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में मेगा आधारभूत संरचना परियोजनाओं को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की. बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और परियोजना समर्थकों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. बैठक में परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) द्वारा सुगम अंतर-मंत्रालयी और राज्य समन्वय के माध्यम से मुद्दे के समाधान में तेजी लाने का निर्देश दिया गया. बैठक में झारखंड में 34213 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 11 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के 18 मुद्दों की समीक्षा की गयी.निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश
पतरातू थर्मल पावर स्टेशन की विस्तार परियोजना फेज-1 की समीक्षा की गयी. सचिव ने पतरातू पावर प्लांट के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया. यह परियोजना एनटीपीसी/पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (पीयूवीएनएल) के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही है. परियोजना का लक्ष्य कुल 4000 मेगावाट की क्षमता स्थापित करना है. इसमें प्रथम चरण में 800 मेगावाट की तीन इकाइयां शामिल हैं, जो कुल मिलाकर 2400 मेगावाट की होंगी. यह ब्राउनफील्ड विस्तार परियोजना मौजूदा पतरातू थर्मल पावर स्टेशन स्थल पर स्थापित की जा रही है. यह परियोजना सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित है, जो बेहतर दक्षता और कम उत्सर्जन को सक्षम बनाती है. संयंत्र के लिए पानी नलकारी बांध से लिया जायेगा, जबकि कोयले की आपूर्ति एनटीपीसी के कैप्टिव कोल ब्लॉकों के माध्यम से की जायेगी. डीपीआइआइटी सचिव ने लंबित मुद्दों के समाधान में सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया. गौरतलब है कि पतरातू में 800 मेगावाट की पहली यूनिट से जल्द उत्पादन शुरू होगा.
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