Ranchi news : सैनिक मार्केट में पूर्व सैनिकों को आवंटित दुकानें खाली न करायें : राज्यपाल

राज्यपाल ने राजभवन में की सैनिक कल्याण निदेशालय राज्य प्रबंध समिति की बैठक. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को प्रोत्साहन राशि देने का दिया निर्देश.

रांची. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्देश दिया है. साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के मेधावी बच्चे जिनका चयन कमीशंड ऑफिसर में हुआ है, उन्हें आरंभ में 25000 रुपये पारितोषिक राशि के रूप में देने का निर्देश दिया. राज्यपाल गुरुवार को राजभवन में सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखंड की 16वीं राज्य प्रबंध समिति की बैठक कर रहे थे.

राज्यपाल ने रांची स्थित सैनिक मार्केट में भूतपूर्व सैनिकों को वर्षों पहले आवंटित दुकानों को खाली कराने के विषय पर कहा कि जब सभी चीजें सही व अनुकूल चल रही हों, तो अनावश्यक खाली कराने की कार्रवाई क्यों की जा रही है. अनावश्यक विवाद से बचना चाहिए. उन्होंने कहा कि सभी से वार्ता कर कोई अन्य उपाय निकालना चाहिए. दुकान के किराये में वृद्धि पर उनसे बात कर सकते हैं.

भूतपूर्व सैनिकों को उद्यमिता के लिए भी प्रोत्साहित करें

बैठक में राज्यपाल ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों, जिन्हें रोजगार की सख्त आवश्यकता है, उन्हें राज्य में मौजूद विभिन्न कंपनियों में समायोजित किया जा सकता है. भूतपूर्व सैनिकों को उद्यमिता के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सकता है. लोक उपक्रम इकाई में गार्ड के रूप में भूतपूर्व सैनिकों को डीजीआर के तहत सिक्योरिटी एजेंसी से सेवाएं लेने का आग्रह किया गया. इस अवसर पर वर्षों से बंद पड़े वेलफेयर सिनेमा हॉल को मॉल में बदलने व इसके पार्किंग क्षेत्र के सौंदर्यीकरण पर भी चर्चा की गयी. पूर्व सैनिकों के होल्डिंग टैक्स माफ करने के लिए ध्यान आकृष्ट कराया गया तथा भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली नियुक्ति में आरक्षण का लाभ देने का भी आग्रह किया गया.

हजारीबाग में एनसीसी यूआरसी कैंटीन के संचालन की स्वीकृति

राज्यपाल ने हजारीबाग में एनसीसी यूआरसी कैंटीन के संचालन की स्वीकृति प्रदान की. बैठक में अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया तथा सैनिक कल्याण बोर्ड की गतिविधियों से अवगत कराया. बैठक में मुख्य सचिव एल खियांग्ते, राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ नितिन कुलकर्णी, गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल, वित्त विभाग के प्रधान सचिव मस्तराम मीणा सहित सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशक आदि पदाधिकारी उपस्थित थे.